नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिशें किए जाने के लगभग आठ महीने बाद केंद्र सरकार ने तीन उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण को मंजूरी दे दी है. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति डी रमेश को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति ललिता कन्नेगंती को तेलंगाना उच्च न्यायालय से कर्नाटक उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली को गुजरात उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया है.
शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने पिछले साल नवंबर में न्यायमूर्ति रमेश और कन्नेगंती के स्थानांतरण की सिफारिश की थी, और पिछले साल सितंबर में न्यायमूर्ति पंचोली के स्थानांतरण की सिफारिश की थी. गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ ने न्यायमूर्ति पंचोली के गुजरात उच्च न्यायालय से बाहर स्थानांतरण के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया था.
12 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पसंदीदा पोस्टिंग के लिए उनके अभ्यावेदन के बावजूद विभिन्न उच्च न्यायालयों के तीन न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने के लिए अपनी सिफारिशों को दोहराने का संकल्प लिया.