रायपुर:आरक्षण विधेयक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में इसके अनुमोदन की अनुशंसा की गई. ये मुद्दा भी उठाया गया कि इसका अनुमोदन न होने पर विभिन्न वर्गों के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग को भी नौकरियों में भर्ती और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संबंधी कठिनाईयां आ रही है.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार शाम को उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक हुई. इस बैठक में आरक्षण विधेयक-2022 के संबंध में चर्चा करते हुए अनुमोदन की अनुशंसा की गई. नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं करने का प्रस्ताव भी लाया गया. बैठक में सीएम बघेल ने अनुसूचित क्षेत्रों में सामुदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया.
नगरनार इस्पात संयंत्र का मुद्दा भी उठा:बैठक में नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं करने का प्रस्ताव पर भी बात हुई. साथ ही प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का भी निर्णय लिया गया. नगरनार स्टील प्लांट को केंद्र सरकार ने निजीकरण के लिए प्रस्तावित किया है. लेकिन बस्तर में इसका विरोध हो रहा है. मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में सामुदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए.
जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में उपस्थित लोग:बैठक में आदिम जाति विकास मंत्री डाॅ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष एवं विधायक रामपुकार सिंह, लोकसभा सांसद दीपक बैज, संसदीय सचिव एवं विधायक शिशुपाल सोरी और इन्द्रशाह मण्डावी, विधायक डाॅ. लक्ष्मी ध्रुव, चक्रधर सिंह, लखेश्वर बघेल,चंदन कश्यप जुड़े. वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सदस्य एवं विधायक मोहन मरकाम, अनूप नाग, विनय भगत, गुलाब कमरो, पूर्व विधायक बोधराम कंवर सहित समिति के सदस्य के.आर. पिस्दा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डाॅ. कमलप्रीत सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव डी.डी. सिंह और आयुक्त शम्मी आबिदी उपस्थित रही.