गौरेला पेंड्रा मरवाही : जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कैलाश राठौर ने राजस्व न्यायालयों के राजस्व कर्मचारी और अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अधिवक्ता संघ की माने तो कर्मचारी और अधिकारी बिना पैसों के काम नहीं करते हैं. डायवर्सन,नामांतरण, फौती, लेटर रिमार्क जैसा काम भी बिना रूपए लिए नहीं किया जाता है.अधिकारी कर्मचारी तो छोड़िए विभाग का चपरासी भी काम नहीं करता है.
अफसर और कर्मचारी मस्त, जनता त्रस्त : अधिवक्ता संघ की माने तो राजस्व अधिकारी सुबह 12 बजे तक कार्यालय नहीं पहुंचते. अधिवक्ताओं और पक्षकारों को पैसे के लिए प्रताड़ित किया जाता है. जिससे पक्षकारों का प्रकरण महीनों तक लंबित रहता है. राजस्व अधिकारी आवेदन मार्क करने का भी पैसा ले रहे हैं. यदि रुपए नहीं दिए जाते हैं तो वकीलों के आवेदन को गायब कर दिया जाता है. अधिवक्ता संघ का आरोप है कि राजस्व न्यायालय में आवेदन लेने के बाद 6-6 महीने तक किसी भी आवेदन का ऑनलाइन पंजीयन नहीं होता. अधिकारियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि 6 महीने से प्रकरण के आदेश लंबित हैं.