Nitish Cabinet : सभी 8 केंद्रीय जेलों में मनोचिकित्सकों की होगी बहाली, पैक्स अध्यक्षों को मिला दीवाली गिफ्ट

नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए. इनमें बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2023 के गठन को मंजूरी दी गई है. अब अनुकंपा के आधार पर नौकरी का प्रवधान इस नई नियमावली में जोड़ा गया है. साथ ही राज्य के 8 केंद्रीय कारागारों में एक-एक मनोचिकित्सक के नियुक्ति को मंजूरी भी दी गई है.

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई है. अब अनुकंपा के आधार पर भी नौकरी का प्रावधान नियमावली में जोड़ा गया है. नीतीश कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंड़ों पर मोहर लगी है, जिसमें चुनाव कर्मी और सुरक्षाकर्मी के निर्वाचन कार्य के दौरान मृत्यु या अस्थाई अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान की उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी स्वीकृति दी गई.

कारा में मानसिक चिकित्सकों की नियुक्ति को मंजूरी: नीतीश कैबिनेट की बैठक में कारा चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ बनाने और मानसिक रोग से ग्रसित बंदियों के विशेष चिकित्सा सुविधा के लिए राज्य के सभी आठ केंद्रीय कारागारों में एक-एक मनोचिकित्सक का पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही बिहार के बक्सर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, मोतिहारी जैसे कारा में मनोचिकित्सक की बहाली होगी.

नीतीश कैबिनेट के फैसले : नीतीश कैबिनेट ने पैक्स अध्यक्षों को दीवाली गिफ्ट दिया है. कैप्टन शिव प्रकाश को सेवा का विस्तार दिया गया है. उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि 31-10-2023 के पश्चात 1 वर्ष के लिए नियोजन किए जाने की स्वीकृति दी गई है. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 की धारा 29(1) में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के प्रथम परिनियम की स्वीकृति भी दी गई.

लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की तैयारी के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से प्राप्त निर्वाचन संचालन से संबंधित पुस्तकों के मुद्रण, पश्चिम बंगाल सरकार के उपक्रम सरस्वती प्रेस को प्राधिकृत करने को मंजूरी दी गई है. जल संसाधन विभाग के कुल सात सिंचाई अंचल पदाधिकारी का बिहार राजस्व सेवा के मूल कोटि के पद राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में सेवा समायोजन की स्वीकृति मिली है.

राकेश कुमार की अंचलाधिकारी से बर्खास्तगी पर मुहर : राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राकेश कुमार तत्कालीन अंचल अधिकारी राजपुर बक्सर के सेवा से बर्खास्तगी की स्वीकृति दी गई है. बता दें कि निगरानी ने रिश्वत लेते उन्हें रंगेहाथों पकड़ा था. कैबिनेट में लिए गए डिसीजन के बारे में विस्तृत जानकारी कैबिनेट विभाग के प्रमुख सचिव एस सिद्धार्थ ने दिया.