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बिहार में अब नहीं होगी बिजली की चोरी, प्रीपेड मीटर का रिचार्ज खत्म होते ही कट हो जाएगा पावर

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Published : Feb 28, 2021, 8:18 PM IST

पटना

बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है. इसके लिए नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड से करार किया है. 2022 तक प्रदेश में 23 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए करार किया गया है. प्रीपेड मीटर लग जाने के बाद बिजली बिल का भुगतान सिम कार्ड रिचार्ज कराने जैसा हो जाएगा...

पटना:बिहारदेश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है. राजधानी समेत दर्जनों शहरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर मुफ्त में लगाया जा रहा है. उपभोक्ता को मीटर लगवाते समय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है. ताकि बिजली बिल का मैसेज या ईमेल के जरिए उपभोक्ता को मिलता रहे.

देखें रिपोर्ट

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रिचार्ज खत्म होने पर 1 दिन का मिलेगा अतिरिक्त समय
इस मामले में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह ने जानकारी दी कि प्रदेश में 2 लाख 30 हजार नए प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं. सूबे में उपभोक्ताओं को सुविधा का लाभ अप्रैल महीने से मिलना शुरू हो जाएगा. मीटर में पैसा खत्म होने के बाद 1 दिन का अतिरिक्त समय उपभोक्ता को मिलेगा. इसके बाद अगर बिल जमा नहीं हुआ तो बिजली अपने आप कट जाएगी. रिचार्ज कराने के बाद बिजली खुद-ब-खुद आ जाएगी.

स्मार्ट प्रीपेड मीटर

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2022 तक 23 लाख प्रीपेड मीटर लगाने का करार
नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड से करार किया है. 2022 तक प्रदेश में 23 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए करार किया गया है. अधिकारियों की मानें तो राज्य में बड़े स्तर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहे हैं. वहीं, शहरों के आपर्टमेंट में प्रीपेड मीटर के साथ साथ ट्रांसफर की देख रेख की जिम्मा भी बिजली विभाग ने ले लिया है. ऐसे में उपभोक्ताओं को काफी सहूलियत ही रही है.

बता दें कि बिहार में लगातार बिजली की खपत बढ़ रही है. उपभोक्ता के संख्या भी लगातार बढ़ी है. प्रीपेड मीटर के बाद बिजली बिल का भुगतान भी मोबाईल रिचार्ज के जैसे हो जाएगा. ग्राहक जितना ज्यादा खर्ज करेंगे. उस हिसाब से वह रिचार्ज करा कर बिजली कनेक्शन चालू रख सकते हैं. वहीं, बिजली विभाग के अधिकारियों को भी बिजली बिल वसूलने के दर-दर नहीं जाना पड़ेगा.

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