अब जनता चुनेगी मेयर और डिप्टी मेयर, नीतीश कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर

नीतीश कैबिनेट की बैठक (Nitish Cabinet Meeting) में 21 एजेंडों पर मुहर लगी है. जिनमें से 2 विधेयक हैं जिसे विधानमंडल में पेश किया जाएगा. वहीं, 14 जिला जज को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है. पढ़ें पूरी खबर..

पटना:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार(Chief Minister Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर (Nitish Cabinet Meeting) लगी है. वहीं अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अब जनता करेगी. सरकार इसके लिए विधेयक लाएगी, कैबिनेट में इसे लेकर स्वीकृति मिली. 14 जिला जज को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की कैबिनेट में स्वीकृति दी गई. बाजार समिति का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसके लिए 748 करोड़ स्वीकृत किए गए.

नीतीश सरकार ने वित्त रहित संबद्धता प्राप्त कॉलेजों के लिए 624 करोड़ रुपए अनुदान की राशि जारी कर दी है. वहीं, राज्य के मेडिकल कॉलेज से लेकर जिला अस्पताल अनुमंडलीय अस्पताल और पीएचसी तक के अलग से विद्युत फीडर, कनेक्शन के लिए सरकार ने 72 करोड़ जारी किए हैं. कैबिनेट बैठक में पथ निर्माण विभाग के तीन एजेंडों पर मुहर लगी है. उसमें दीघा दीदारगंज पुल के द्वितीय पुनरीक्षित राशि 3900 करोड़ की गई है.