कैबिनेट की बैठक में लिये फैसले को लेकर अपर मुख्य सचिव का बयान पटना :बिहार कैबिनेट की बैठकमें नौ एजेंडों पर मुहर लगी है. इसमें सरकार ने प्रवासी मजदूरों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत अब प्रवासी मजदूरों की मौत पर सरकार उनके आश्रितों को दो लाख रुपये का सहयोग करेगी. पहले सरकार की ओर से एक लाख रुपये की मदद दी जाती थी. वहीं विकलांग होने पर एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी. इसके अलावा कैबिनेट में लिए गए अन्य फैसले की जानकारी कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने विस्तृत रूप से दी.
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2018 से अबतक 518 आश्रितों को मिली है मदद : बिहार सरकार ने 2018-19 में 121 प्रवासी मजदूर के आश्रितों को एक लाख रुपये की सहयोग राशि दी थी. 2019-20 में 99 प्रवासी मजदूरों के आश्रितों को मदद दी गई थी. वहीं 2020-21 में 98 प्रवासी मजदूरों के आश्रितों को लाभ मिला था. इसके अलावा 2021-22 में 74 और 2022-23 में 126 प्रवासी मजदूरों के आश्रितों को सरकार के तरफ से मदद की गई थी.
"अन्य राज्यों में जो कामगार हैं. उनके साथ अगर दुर्घटना होती थी और मृत्यु हो जाती थी तो सरकार पहले एक लाख रुपये देती थी. इसे बढ़ाकर सरकार ने दो लाख रुपये कर दिया है. वहीं पूर्ण अपंगता होने पर पहले 75 हजार दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है. वहीं आंशिक अपंगता होने पर पहले 35 हजार दी जाती थी, अब 50 हजार दिया जाएगा."- एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव, कैबिनेट विभाग
औद्योगिक क्षेत्र के लिए 409.33 करोड़ की स्वीकृति : कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि प्रवासी मजदूरों के अलावा और भी कई फैसले कैबिनेट में लिये गए. इसके तहत वित्तीय वर्ष 2023 -24 में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 409.33 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले सब-वे निर्माण योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन 542 करोड़ की स्वीकृति दी गई है.
दोनों म्यूजियम को सबवे से जोड़ा जाएगा : बताया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्थापना दिवस समारोह में बिहार म्यूजियम गए थे और उसी समय उन्होंने जल्द से जल्द दोनों म्यूजियम को जोड़ने का निर्देश दिया था और आज कैबिनेट में पुनरीक्षित राशि की स्वीकृति भी दी गई है 1.5 किलोमीटर की लंबाई में टनल का निर्माण होगा टनल के अंदर की चौड़ाई 6.1 मीटर होगी और बाहर की चौड़ाई 8 मीटर के करीब होगी.
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गरखा की होगी स्थापना : वहीं नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राघोपुर और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गरखा की स्थापना के लिए 86 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इसके लिए 4 करोड़ 68 लाख 61000 की राशि स्वीकृत की गई है. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत सामाजिक जागरूकता और संस्थागत विकास घटक के क्रियान्वयन के लिए जीविका को हस्तांतरित करने से संबंधित समझौता ज्ञापन प्रारूप की स्वीकृति भी दी गई है.
पोटैटो चिप्स उत्पादन के लिए पूंजी निवेश की स्वीकृति : हाजीपुर वैशाली में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम के आलोक में 13000 एमटीपीए क्षमता के कुरकुरे और पोटैटो चिप्स उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 38 करोड़ 61 लाख 73 हजार रुपये की पूंजी निवेश की स्वीकृति दी गई. इकाई की स्थापना होने से 265 कुशल एवं कुशल कामगारों का नियोजन हो सकेगा.
मेसर्स दादी जी स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड पटना को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम 7 के आलोक में 16800 एमटीपीए क्षमता का चिप्स स्नेक्स तथा नमकीन उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 66 करोड़ 99 लाख 15000 रुपए की निवेश की स्वीकृति है इकाई की स्थापना से 472 कुशल एवं कुशल कामगारों का नियोजन हो सकेगा.
