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विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर बिहार में होगा तेज विकास, केंद्र करे विचार: श्रवण कुमार

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Published : Jun 6, 2021, 5:41 PM IST

ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री और जदयू नेता श्रवण कुमार ने केंद्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए विचार करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि बिहार तेजी से विकास करे इसके लिए यह जरूरी है. अभी बिहार अपनी बदौलत विकास कर रहा है.

minister shravan kumar
मंत्री श्रवण कुमार

पटना:नीति आयोग ने गुरुवार को रिपोर्ट पेश की, जिसमें विकास के मामले में अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार सबसे निचले पायदान पर है. आयोग द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट के बाद बिहार की सियासत गर्म है. विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है. वहीं, सरकार के मंत्रियों ने इस रिपोर्ट पर चुप्पी साध ली है. हालांकि सरकार के मंत्रियों का कहना है कि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा(Demand for special status to Bihar) मिल जाता है तो राज्य का तेजी से विकास होगा.

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मंत्री ने कहा- अभी देखा नहीं है रिपोर्ट
ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, "मैंने रिपोर्ट अभी नहीं देखा है. आयोग द्वारा किन बिंदुओं पर अंक निर्धारित किया गया है उन सभी बिंदुओं को देखेंगे तभी इसके बारे में कुछ कह सकते हैं." विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप को लेकर श्रवण कुमार ने कहा, "किसी भी विषय पर अपनी प्रतिक्रिया जल्द देना उचित नहीं है."

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खुद की बदौलत विकास कर रहा बिहार
श्रवण कुमार ने कहा "बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले यह हमलोगों की शुरू से मांग रही है. बिहार विकास के मामले में सबसे पीछे है. यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो निश्चित ही राज्य विकास करेगा. यहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग भी उत्साहित होंगे. बिहार अपने बदौलत और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति के अनुसार विकास कर रहा है. यदि बिहार को विकसित प्रदेशों की पंक्ति में खड़ा करना है तो केंद्र सरकार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा.""हमारी सरकार ने राज्य में काम किया है. उसमें कोई कमी नहीं दिख रही है. बिहार विकास कर रहा है. हर क्षेत्र में जो बिहार कर रहा है दूसरे प्रदेश उसका अनुसरण कर रहे हैं. विशेष राज्य के दर्जे के बारे में बहुत बातें हो चुकी हैं. यह मांग लगातार उठता रहता है. भारत सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर विचार करना चाहिए."-श्रवण कुमार, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग

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