पटना: बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में देरी होने से शिक्षक अभ्यर्थी लागातार चुनाव से पहले नियोजन प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर रहे थे. इस पर शिक्षा विभाग ने 6 से 8 क्लास के नियोजन की प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी करने का निर्देश जारी किया गया है. इस मामले में सुस्ती बरतने वाले नियोजन इकाइयों पर विभाग अब सख्त रुख अपना रहा है.
बता दें कि बिहार में 1 साल से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी प्राथमिक शिक्षकों के छठे चरण का नियोजन पूरा नहीं हो पाया है. किसी ना किसी कारणवश मामले में एक पेंच फंसता रहता है. फिलहाल दो मामलों को लेकर पटना हाई कोर्ट की ओर से स्टे लगाए जाने के कारण कक्षा एक से पांच तक का नियोजन प्रभावित है. इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में चल रही शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया की पूरी रिपोर्ट नियोजन इकाइयों से मांगी है.
19 अगस्त को नियोजन इकाई की बैठक आयोजित
प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रणजीत कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी डीपीओ स्थापना को पत्र जारी किया है. जिसमें उन्होंने पूछा है कि कई नियोजन इकाइयां, मेधा सूची के औपबंधिक प्रकाशन पर आपत्ति के बाद अंतिम मेधा सूची के अनुमोदन की प्रक्रिया में ढिलाई क्यों बरती जा रही है. इसीलिए उन्होंने 19 अगस्त को 2 बजे से नियोजन में अब तक की कार्रवाई की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई है.
कार्रवाई की मांगी गई रिपोर्ट
शिक्षा विभाग की तरफ से 6 अगस्त को ही एक पत्र जारी किया गया था. जिसमें यह कहा गया था कि क्लास 6 से 8 के लिए शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया में मेधा सूची अगस्त तक पूरी कर ली जाए. लेकिन कई जगह से यह शिकायत मिल रही है कि नियोजन इकाइयां इस मामले में ढिलाई बरत रही है. जिलों में इस मामले के लिए गठित अनुश्रवण समिति भी इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रही है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों के लिए नियोजन में अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है.
