पटना : बिहटा के कोईलवर में बालू माफियाओं द्वारा जिस प्रकार से खनन अधिकारियों के साथ मारपीट की गई. उसके बाद बिहार सरकार बालू के अवैध खनन करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है. आज मुख्य सचिव और डीजीपी की अध्यक्षता में पूरे मामले को लेकर हाई लेवल बैठक हुई. बिहटा में अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट ली गई साथ ही अवैध बालू खनन को लेकर हो रही कार्रवाई पर भी चर्चा हुई.
ये भी पढ़ें - Sand Mafia Attack: पटना के बिहटा में बालू माफिया पर शिकंजा, अब तक 3 FIR दर्ज, 53 नामजद पर एक्शन
मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में अहम बैठक में निर्णय लिया गया है कि बालू माफिया को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. यह भी फैसला हुआ कि अवैध बालू खनन और बालू की ढुलाई की 24 घंटे निगरानी होगी. बैठक में निर्णय लिया गया है कि स्थानीय स्तर पर ही अवैध बालू खनन को हर हाल में रोका जाये. स्थायी चेकपोस्ट बनाये जाएं. संवेदनशील स्थानों को चिह्नित कर, वहां विशेष चौकसी बरती जाये.
बैठक में यह भी निर्णय हुआ है कि अवैध बालू खनन से जुड़े मामले में जितने भी एफआईआर हुई है, उसका अनुसंधान शीघ्र करा कर, सभी दोषियों को जल्द-से-जल्द सजा दिलाई जाय. अवैध खनन को रोकने के लिए जिला स्तर पर गठित टास्कफोर्स और प्रभावी ढंग से काम करे, इसे सुनिश्चत किया जाएगा. बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद, खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव धर्मेंद्र कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे.
तीन दिनों पहले पटना जिले के बिहटा में खनन माफियाओं ने जांच के लिए पहुंचे महिला अफसरों की पिटाई कर दी थी। वहां मौजूद भीड़ ने अफसरों पर पत्थरबाजी भी की थी, जिसमें कई घायल हुए थे. इस घटना को राज्य सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और माफियाओं पर शिकंजा कसने की हर तैयारी में जुट गई है. वैसे पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से 45 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है और लगातार कार्रवाई की जा रही है.