मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना में 3600 मिनी बस देगी सरकार, प्रत्येक प्रखंड के सात लाभुकों को 5 लाख की मदद

Mini bus to seven beneficiaries सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की तरह मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना लायी है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाके को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ना है. इस योजना के तहत सरकार क्या-क्या सुविधा दे रही है, जानने के लिए विस्ता से पढ़ें इस खबर को.

पटना: मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत 3600 इलेक्ट्रिक मिनी बस सरकार देगी. प्रत्येक प्रखंड में अलग-अलग वर्ग के 7 लाभुक होंगे. प्रत्येक को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये की मदद दी जाएगी. परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में प्रखंड और पंचायत से मुख्यालय को जोड़ने के लिए सरकार ने यह स्कीम बनाई है. जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अब मिनी बस के मालिक हो सकते हैं.

"पहले भी मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत तीन पहिया वाहन मुहैया कराया जा रहा था, जिसमें 70 हजार से 1 लाख तक की मदद दी जा रही थी. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में भी हर प्रखंड से 7 लाभुकों को लाभ दिया जा रहा था."- शीला मंडल, परिवहन मंत्री

इस तारीख से लिये जाएंगे आवेदनः परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि प्रखंड परिवहन योजना के तहत 6 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएगा. 27 फरवरी तक आवेदन लिये जाएंगे. इसमें हर प्रखंड से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए एक, अति पिछड़ा वर्ग के लिए दो, पिछड़ा वर्ग के लिए एक और सामान्य वर्ग के लिए एक मिनी बस की व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है. इसके साथ अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी एक मिनी बस सरकार मुहैया कराएगी.

लोगों को मिलेगा रोजगारः परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा. उन्होंने उम्मीद जतायी कि लोग इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे. इस योजना से ग्रामीण इलाके में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा. ग्रामीण इलाके से मुख्यालय जाने में लोगों को आसानी होगी.