औरंगाबाद:जिले के दाउदनगर नगर परिषद क्षेत्र में कार्यरत हाई स्कूल शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों ने डीईओ कार्यालय में पहुंच कर अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा. शिक्षकों को बीते तीन महीने से वेतन नहीं मिलने का विरोध किया. साथ ही नगर परिषद में होने के बावजूद नगर पंचायत शिक्षक के रूप में मान्यता दिए जाने को लेकर भी आवाज बुलंद की.
कोरोनाकाल में औरंगाबाद के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के तीन महीने से वेतन नहीं मिल पाया है. वेतन भुगतान लंबित होने के कारण शिक्षक पाई-पाई के मोहताज हो गए हैं.
जानकारी के मुताबिक नगर पंचायत दाउदनगर के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को बीते 3 महीने से वेतन आवंटन नहीं हुआ है. नतीजतन वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. इस मुद्दे को लेकर शिक्षकों का एक शिष्टमंडल दाउदनगर के प्रखंड सचिव राजीव नंदन कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में पहुंचा. जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुपस्थिति में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शैलेंद्र नारायण से मिलकर मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपकर वेतन भुगतान अविलंब करने की मांग की.
शिक्षकों में सरकार के खिलाफ आक्रोश
जानकारी देते हुए शिक्षक अम्बुज कुमार ने बताया कि मौजूदा दौर में शिक्षकों के वेतन भुगतान बाधित होने से परिजनों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है. उन्होंने बताया कि दाउदनगर बहुत पहले ही नगर परिषद बन चुका है. लेकिन फिर भी वहां के शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों का वेतन नगर पंचायत की ट्रेजरी से ही होता है. शिक्षकों ने नगर परिषद से भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि वे जिस जिस जगह पर तैनात हैं उन्हें वहीं से वेतन भुगतान किया जाए. मौके पर शिष्टमंडल के शिक्षक श्रीनिवास मंडल, राजीव कुमार, अरशद हुसैन, संजीत कुमार, संजीत सिंह, धीरेंद्र सिंह, महेश कुमार और अन्य लोग मौजूद रहे.