खेजड़ी संरक्षण पर सरकार वादे से पीछे, बिल लाने में देरी दुर्भाग्यपूर्ण : हरीश चौधरी

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उन्होंने बताया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कांग्रेस दल की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया कि जब तक खेजड़ी संरक्षण से संबंधित विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाना चाहिए. राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में खेजड़ी केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी और ग्रामीण जीवन का आधार है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में इससे अधिक महत्वपूर्ण विषय शायद ही कोई हो सकता है. खेजड़ी का संरक्षण सीधे तौर पर पर्यावरण, पशुपालन, कृषि और ग्रामीण संस्कृति से जुड़ा हुआ है. सरकार को अपने वादे के अनुरूप तुरंत खेजड़ी संरक्षण बिल लाकर इसे कानूनी सुरक्षा देनी चाहिए. कांग्रेस दल और वे स्वयं हर लोकतांत्रिक माध्यम से खेजड़ी के संरक्षण और इस बिल को विधानसभा में लाने की मांग को लगातार उठाते रहेंगे, ताकि राजस्थान की इस अमूल्य प्राकृतिक धरोहर की रक्षा सुनिश्चित हो सके.