जयपुर.हर साल सात अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है. दरअसल यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्लूएचओ की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है. विश्व स्वास्थ्य दिवस का मक़सद आमजन को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और स्वास्थ्य को लेकर उनके का अधिकार है इसके बारे में बताना है. इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम 'मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार' रखी गई है ताकि उनके स्वास्थ्य के प्रति जो अधिकार है उसके बारे में आमजन को जागरूक किया जा सके. राजस्थान की बात करें तो बीते वर्ष सरकार आमजन के स्वास्थ्य अधिकार को लेकर राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार का कानून लेकर आई थी लेकिन यह कानून लाया तो गया लेकिन आज भी इसे लागू नहीं किया जा सका है. राइट टू हेल्थ कानून लाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया था. जहां प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य का अधिकार मिला. जैसे ही यह कानून लागू होगा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पारदर्शिता आने के साथ अस्पतालों की जवाबदेही तय हो जाएगी. सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में भी गुणवत्ता युक्त इलाज मिलने से प्रदेश के हर नागरिक का बड़ा फायदा मिलेगा.
इलाज की गारंटी :21 मार्च 2023 को राजस्थान विधान सभा में विपक्ष के हंगामे के बीच स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित हुआ. विधेयक पारित होने के साथ प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया था. देश के किसी राज्य में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू नहीं है. इस विधेयक के पारित होने के साथ प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को इलाज की गारंटी मिल गई. सरकारी और निजी अस्पताल अब किसी भी मरीज को इलाज के लिए मना नहीं कर सकेंगे. आपातकालीन स्थिति में निजी अस्पतालों को निःशुल्क उपचार करना होगा. अस्पतालों में निगरानी के लिए प्रदेश एवं जिला स्तर पर प्राधिकरण बनेगा. ये कुछ बिन्दु है जो स्वास्थ्य का अधिकार क़ानून में शामिल थे और अगर इस क़ानून को समय रखें लागू किया जाए तो हर वर्ष हज़ारों ऐसे मरीज़ों की जान बचायी जा सकती है जिनकी मृत्यु सिर्फ़ इसलिए हो जाती थी कि उन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता था.