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हरियाणा में महिलाएं बनेंगी ड्रोन दीदी, सीएम बोले- हर जिला मुख्यालय पर साझा बाजार पर काम शुरू

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Feb 23, 2024, 2:00 PM IST

Drone Didi In Haryana: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश किया. इस दौरान सीएम ने बताया कि साल 2024-25 के दौरान ड्रोन संचालन और रखरखाव में 550 महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित करने और प्रशिक्षित ड्रोन दीदियों को ड्रोन के प्रावधान की सुविधा प्रदान की जाएगी.

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चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को हरियाणा का बजट पेश किया. इस बजट में सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि साल 2024-25 के दौरान ड्रोन संचालन और रखरखाव में 550 महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित करने और प्रशिक्षित ड्रोन दीदियों को ड्रोन के प्रावधान की सुविधा प्रदान की जाएगी. जिसे वो कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराए पर दे सकती हैं. योजना का विवरण युवा उद्यमिता और अधिकारिता विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा.

सीएम ने कहा कि पिछले साल पानीपत में तीज महोत्सव में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर साझा बाजार की स्थापना की घोषणा की गई थी. हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के सहयोग से इस पहल का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए दुकान या पोर्टा केबिन प्रदान करना है.

साझा बाजार का पायलट प्रोजेक्ट: साझा बाजार के लिए जगहों की पहचान कर ली गई है और पायलट आधार पर 5 जिलों करनाल, यमुनानगर, पंचकूला, फतेहाबाद और गुरुग्राम में काम शुरू हो गया है. साझा बाजार में 10-15 दुकानें होंगी और स्वयं सहायता समूहों को रोटेशन के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जगह आवंटित की जाएगी. सांझा बाजार स्वयं सहायता समूहों को अपनी उपज का विपणन करने और आजीविका कमाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा.

बाल विकास: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साल 2023-24 में, अगले 3 वर्षों में 6 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों में बौनापन, कद के अनुपात में वजन ना होने और कम वजन की घटनाओं को 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था. राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण डाटा में दर्शाया गया है कि हरियाणा में 5 वर्ष तक की आयु वर्ग में 27.5 प्रतिशत बच्चे बौने, 11.5 प्रतिशत बच्चे कद के अनुपात में वजन न होने और 21.5 प्रतिशत बच्चे कम वजन के पाए गए हैं. इसके कार्यान्वयन की रणनीति के हिस्से के रूप में और कुपोषण को समाप्त करने के लिए पिछले साल बाल संवर्धन पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें 21 लाख बच्चों में से 13.73 लाख बच्चों की मैपिंग की गई है.

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