ऋषिकेश: विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का विधिवत उद्घाटन 9 मई को संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के बैनर तले बस ट्रांजिट कम्पाउंड में किया जाएगा. यात्रा का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं. इस संबंध में संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के अध्यक्ष नवीन रमोला ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता की. उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा पर बसों का संचालन करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
चारधाम यात्रा के लिए 2200 बसें तैयार, डग्गामारी रोकने की लगाई गुहार - Chardham Yatra Committee
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : Apr 21, 2024, 3:05 PM IST
Uttarakhand Chardham Yatra 2024 चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. वहीं चारधाम यात्रा संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने बसों की डग्गामारी रोकने की मांग की है. साथ ही सरकार से हेली सेवा की बुकिंग 15 दिन पूर्व एक सप्ताह के लिए किए जाने की मांग की.
![चारधाम यात्रा के लिए 2200 बसें तैयार, डग्गामारी रोकने की लगाई गुहार - Chardham Yatra Committee Etv Bharat](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/21-04-2024/1200-675-21278826-thumbnail-16x9-pic-a.jpeg)
नवीन रमोला ने आगे बताया कि करीब 2200 बसों का बेड़ा चारधाम यात्रा मार्ग पर जाने के लिए तैयार है. यात्रा हर वर्ष की तरह ऋषिकेश से ही संचालित होगी. उन्होंने बताया कि विगत वर्ष पंजाब हरियाणा राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बसों को हरिद्वार से एकत्रित कर चारधाम यात्रा पर भेजा गया. जिससे संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति से जुड़े परिवहन व्यवसायियों को नुकसान हुआ. जबकि यात्रा पिछले 70 साल से ऋषिकेश से ही संचालित हो रही है और मुख्यमंत्री ऋषिकेश से ही यात्रा का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर करते हैं.
पढ़ें-उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए मारामारी! 11.45 लाख यात्री करा चुके रजिस्ट्रेशन, 20 जून तक हेली टिकट फुल
इसलिए हरिद्वार को चारधाम यात्रा का केंद्र बताने वालों से यात्री सावधान रहें. 26 अप्रैल को लॉटरी डालकर बसों को यात्रा मार्ग पर जाने का नंबर भी निर्धारित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि टैक्स व अन्य महंगाई दर बढ़ने की वजह से किराए में इस बार 5% की वृद्धि यात्रा के लिए की जा रही है. प्रेस वार्ता के दौरान नवीन रमोला ने चारधाम यात्रा मार्ग पर बसों की डग्गामारी रोकने इसके अलावा हेली सेवा की बुकिंग 15 दिन पूर्व एक सप्ताह के लिए किए जाने की मांग सरकार से की है.