8 साल पहले अपग्रेड हुआ स्कूल, आज तक नहीं मिला नया भवन, किसी भी सरकार ने नहीं ली सुध

Mandi Upgraded High School Baihana: मंडी जिले के मिडिल स्कूल बैहना को साल 2016 में उच्च विद्यालय में अपग्रेड किया गया, लेकिवन 8 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इस स्कूल को नया भवन नहीं मिला. पिछले 8 सालों से अधिकारी सरकार और उच्च अधिकारियों को मामले में अवगत करने की बात कर रही हैं, लेकिन धरातल पर कुछ होता नहीं दिख रहा.

मंडी:2012 से 2017 तक सत्ता में रही कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2016 में मिडिल स्कूल बैहना को अपग्रेड करके हाई स्कूल का दर्जा दिया था. अपग्रेड होने के बाद स्कूल को चलाने के लिए भवन की भी आवश्यकता थी. 5 साल तक सत्ता में रहने के बाद जयराम ठाकुर की सरकार ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया. सवाल अब यह उठ रहे हैं कि 8 साल बीत जाने के बाद भी प्रदेश के सरकारें इस स्कूल को नया भवन देना ही भूल गयी हैं.

8 साल पहले अपग्रेड हुआ मिडिल स्कूल बैहना

बता दें कि बच्चों की कक्षाएं अधिकतर समय तक यह स्कूल पुराने भवन में ही चलती रही. स्कूल अपग्रेड हुआ तो इसके बाद भी सरकारों ने यहां पढ़ने वाले बच्चों की सुविधाओं को बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. बच्चों को बिठाने के लिए जगह की तंगी आन पड़ी तो ग्राम पंचायत के निर्माणाधीन भवन में कक्षाएं चलानी पड़ रही है. अब यह इलाका नगर निगम मंडी के अधीन आता है. इसलिए नगर निगम ने भी इस भवन को इसलिए खाली करने का फरमान सुनाया है. ताकि भवन के अधूरे कार्य को पूरा किया जा सके और इसका किसी और कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने 6 महीनों का समय मांगा है.

एसएमसी के सदस्य कुंदन लाल और स्थानीय निवासी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016 में स्कूल को अपग्रेड भी किया गया था, लेकिन अपग्रेड करने के बाद सरकार नया भवन ही नहीं बना पाई. इन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि स्कूल के भवन का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए और इस भवन को जल्द बनाकर तैयार किया जाए. ताकि बच्चे बिना किसी परेशानी के शिक्षा ग्रहण कर सकें.

नये भवन के लिए तरस रहा विद्यालय

इस बारे में शिक्षा उपनिदेशक मंडी अमरनाथ राणा से बात की गई. जिसके जवाब में उन्होंने वही रटा रटाया बयान दिया, जो अक्सर अपनी कमियों को छिपाने के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी दलील देते हैं. उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में उच्चाधिकारियों और सरकार को अवगत करा दिया गया है. जैसे ही सरकार से भवन निर्माण की स्वीकृति आती है तो, तुरंत प्रभाव से इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, नगर निगम के भवन को छोड़कर कुछ अस्थायी व्यवस्था की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं. लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आखिर पिछले 8 साल से विभागीय उच्चाधिकारी और सरकारों के कानों पर क्यों जूं नहीं रेंग रही है.