लखनऊ : उत्तर प्रदेश के गांव गांव में 2.63 करोड़ घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए हर घर नल से जल योजना को बजट की कोई कमी नहीं पड़ेगी. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट में जल जीवन मिशन योजना के लिए 22 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय के बजट में किसानों के लाभ के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है.
परियोजनाओं की घोषणा : जल जीवन मिशन के लिए 22 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. जिसमें दो हजार करोड़ रुपये की धनराशि अनुरक्षण यानी मेंटीनेन्स मद के लिए है. मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1020 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. वर्षा जल संचयन एवं भू-जल संवर्द्धन योजना के लिए 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 51 प्रतिशत अधिक है. ग्राउण्ड वाॅटर रीचार्जिंग एवं चेकडैम निर्माण के लिए 65 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 23 प्रतिशत अधिक है.
सरकार का दावा है कि 31 सिंचाई परियोजनायें पूर्ण की गईं. जिससे 22 लाख 75 हजार हेक्टेयर से अधिक सिंचन क्षमता सृजित हुई. जिसका लाभ 46 लाख 69 हजार कृषकों को प्राप्त हुआ. इसके अलावा विभिन्न जनपदों में 6,600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण तथा डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है. इन कार्यों से लगभग 1.33 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनस्र्थापना होगी तथा लगभग 1.10 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे. नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 1100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है. नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजनाओं (नाबार्ड पोषित) के लिए 1530 करोड़ 60 लाख रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है. डार्क जोन के असफल 569 नलकूपो के लिये 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
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