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योगी के मंत्री असीम अरुण ने कहा- अखिलेश-शिवपाल यादव राम विरोधी, इसकी मिल रही सजा

उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण शुक्रवार को इटावा पहुंचे. वे नुमाइश पंडाल में रामकथा में शामिल हुए. यहां उन्होंने सपा नेता शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के हालिया बयानों को लेकर कहा कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों राम विरोधी हैं और दोनों को इसी की सजा मिल रही है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 19, 2024, 10:41 PM IST

इटावा में समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण

इटावा:उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण शुक्रवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इटावा पहुंचे. यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा नेता शिवपाल यादव के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिये जा रहे बयानों को लेकर जमकर खरी खोटी सुनायी.

इटावा में समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा विपक्षी लगातार ये कह रहे हैं कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे. यह कोई अचम्भे की बात नहीं है. राममंदिर अब बन चुका है. इसका उद्घाटन भी होने वाला है. अब कहीं कोई विवाद नहीं है. न कहीं कोई कर्फ्यू है और न ही गोली चल रही है. राम केवल देश के ही नहीं पूरे विश्व के हैं.

शिवपाल के कारसेवकों पर गोली चलाने वाले बयान को लेकर मंत्री असीम अरुण ने कहा कि कारसेवकों पर सीधे गोली चला देना, यह किसी तरीके से विकल्प नहीं होता है. गोली चलाने से पहले बहुत सारे विकल्प होते हैं. लोगों को समझा बुझाया जाता है. बैरियर लगाया जाता है. पानी की बौछार की जाती है. टियर गैस छोड़ी जाती है. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा नेता शिवपाल यादव की सोच में अब की भगवान राम को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ है.

उन्होंने कहा कि वे भी पुलिस में रहे है. अपने नागरिकों के ऊपर गोली चलवा देना एक अनिष्ठ सरकार की निशानी है. अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की सोच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. रामभक्ति उनके अंदर नहीं है. इसका दंड वे लोग भुगत रहे हैं. विपक्षियों का यह कहना कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे. राम केवल देश के ही नहीं पूरे विश्व के हैं. अगर विपक्ष को यह लगता है कि राम मंदिर निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का कोई अहम रोल है, तो यह उन्हें बिल्कुल सही लगता है. यह आंदोलन हमारे वरिष्ठों ने चलाया था और न्यायालय के आधार पर आगे की कार्रवाई की है.

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