भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ऊना:भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है. हाल ही में निजी अस्पतालों द्वारा हिमकेयर योजना के तहत लोगों का उपचार बंद करने और मुख्यमंत्री के उद्घाटन कार्यक्रम में चिकन बनाने के मुद्दों को लेकर विधायक ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. सत्ती ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के गुर्गे खा रहे हैं मुर्गे, मरीजों के ढीले हो रहे हैं पुर्जे.
'आम जनता के सुख के समय खजाना होता है खाली': विधायक ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में हालत यह हो चुकी है कि सरकारी पैसे का जमकर दुरूपयोग हो रहा है, लेकिन बात जब आम जनता के सुख और इलाज की आती है तो सरकार खजाना खाली होने की बात कह रही है. विधायक ने कहा कि यदि जल्द सरकार ने इस मामले को लेकर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की तो भाजपा को जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की ही होगी.
'कांग्रेस राज में अराजकता का माहौल':ऊना सदर से भाजपा के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश सरकार को निशाने पर लेते हुए एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगा डाले. बुधवार को ऊना जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक ने हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार को जनहित के हर मुद्दे पर विफल करार दिया. सत्ती ने कहा कि कांग्रेस के राज में महज 1 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश में अराजकता का माहौल आम जनता से लेकर कांग्रेस के विधायकों तक जा पहुंचा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को ऐश करवाने के लिए सरकार खुले दिल से सरकारी पैसा उड़ा रही है, लेकिन जब प्रदेश के आम नागरिकों और गरीबों के इलाज की बात आती है तो पूर्व सरकार द्वारा शुरू की गई हिमकेयर जैसी योजनाओं के लिए सरकार के पास पैसा ही नहीं है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की अराजकता का यह हाल है कि बिना किसी ओहदे के लोग सरकारी अधिकारियों और गाड़ियों के काफिले लेकर घूम रहे हैं.
'हिमकेयर योजना के लिए बजट जारी करे सरकार नहीं तो':विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के विधायकों ने भी सरकार की फिजूल खर्ची पर सवाल खड़े किए. कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने भी कर्मठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हुए चहेतों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि यदि जल्द हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकेयर जैसी योजना के लिए बजट जारी नहीं किया तो भाजपा को बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा. जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की होगी.
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