अबुआ आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत झूठ निकली, डीसी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई का दिया निर्देश - Pakur DC Action Against Complainant

Action against false complaint. सरकारी योजना में लाभुकों के चयन में अनियमितता बरतने की झूठी शिकायत करने पर एक शिकायतकर्ता पर डीसी ने कार्रवाई का निर्देश दिया है. शिकायत मिलने के बाद डीसी खुद जांच के लिए पहुंचे थे. जांच में शिकायत झूठ निकली.

पाकुड़: अबुआ आवास की स्वीकृति में गड़बड़ी करने का आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ता के खिलाफ डीसी मृत्युंजय कुमार बरनवाल ने हिरणपुर प्रखंड के बीडीओ को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. प्रशासन को गुमराह करने और झूठी शिकायत करने के आरोप में डीसी ने यह कार्रवाई की है. डीसी की इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है.

डीसी की जांच में शिकायत पाई गई झूठी

जानकारी के अनुसार आशिया बीबी ने शपथ पत्र के माध्यमस से अबुआ आवास स्वीकृति में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी. मामला संज्ञान में आने के बाद डीसी ने बुधवार को ऑन द स्पॉट पहुंचकर मामले की जांच की. डीसी की जांच में शिकायत झूठी पाई गई. जिसके बाद डीसी ने शिकायतकर्ता पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

हिरणपुर प्रखंड की महिला ने की थी शिकायत

हिरणपुर प्रखंड के मोहनपुर निवासी आशिया बीबी ने अबुआ आवास योजना की स्वीकृति में गड़बड़ी करने और वास्तविक लाभुकों को इस योजना का लाभ नहीं देने की शिकायत की थी. प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीसी जांच करने जब मोहनपुर गांव पहुंचे तो मामला कुछ और निकला.

शिकायतकर्ता के पति के नाम पूर्व से है पक्का मकान

जांच के दौरान यह पाया गया कि आशिया बीबी के पति अब्दुल हलीम मोमिन का पक्का मकान हाथकाठी पंचायत के गोविंदपुर गांव में पूर्व से बना हुआ है. इसके बाद डीसी ने हिरणपुर प्रखंड के बीडीओ टुडू दिलीप को आशिया बीबी के खिलाफ प्रशासन को गुमराह करने और झूठी शिकायत करने को लेकर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

अबुआ आवास में लाभुकों के चयन में गड़बड़ी की लगातार आ रही हैं शिकायतें

यहां उल्लेखनीय है कि अबुआ आवास की स्वीकृति और लाभुकों के चयन में अनियमितता, लापरवाही को लेकर आये दिन लोग पंचायत सचिव और मुखिया के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं. कई शिकायतें जांच के दौरान पूर्व में भी गलत पाई गई हैं और कई मामले में मुखिया और पंचायत सचिव द्वारा अनियमितता बरतने का भी मामला आया है. जिसके आलोक में मुखिया के वित्तीय अधिकार भी जब्त किए गए थे और पंचायत सचिव को निलंबित किया गया था.