शिमला:केंद्र सरकार ने सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके साथ ही यह कानून देशभर में लागू हो गया है. इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर- मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है. ऐसे में विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है. सीएए को लेकर हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने जो सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया है, इससे आने वाले समय में काफी दिक्कतें आने वाली हैं.
जगत सिंह नेगी ने कहा, "सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में केवल कुछ समुदाय के ही लोगों को ही लिया गया है. जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी. वहीं, केंद्र सरकार ने कट ऑफ डेट भी 31 दिसंबर 2014 रखी हैं. वहीं, इससे पहले से जो भारत में अन्य धर्म के लोग रह रहे हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और देश में माहौल भी खराब होगा. इसके साथ दूसरे देशों के साथ भी भारत के संबंध बिगड़ेंगे. पॉलिटिकल प्रताड़ना किसी भी धर्म के लोगों के साथ हो सकती है, लेकिन केंद्र सरकार केवल धर्म विशेष के लोगों को ही फायदा पहुंचाना चाहती है".