नई दिल्ली: मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद सरकार प्रदत्त लाभकारी योजनाएं बंद नहीं की गई हैं. दिल्ली सरकार के योजना विभाग ने मंगलवार को इससे संबंधित जानकारी दी है. योजना विभाग की सेक्रेटरी निहारिका राय ने इस बाबत विस्तृत जानकारी दी है. जिसमें कहा गया है कि चाहे बिजली-पानी की सब्सिडी हो या बसों में मुफ्त सवारी और पेंशन आदि सभी योजनाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी.
सीएम की गिरफ्तारी के बाद बीते कुछ दिनों से ये अफवाहें फैल रही हैं कि अब ये सभी स्कीमें बंद हो जाएंगी. दिल्ली सरकार की योजना विभाग ने मंगलवार को इन अफवाहों का खंडन किया है. योजना विभाग ने इस तरह की अफवाहों से लोगों को बचाने की सलाह दी है. दिल्ली सरकार के प्लानिंग विभाग ने प्रेस नोट जारी कर उन अफवाहों का खंडन किया है, जिसमें कहा जा रहा था कि सीएम की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली सरकार की वेलफेयर स्कीमें और सब्सिडी रोक दी जाएगी.
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बता दें कि 21 मार्च को ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है. तब से वह ईडी की कस्टडी में हैं. कस्टडी में होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने दो आदेश जारी किए हैं. पहला आदेश रविवार को दिल्ली में पानी की किल्लत से संबंधित था. दूसरा आदेश उन्होंने मंगलवार को जारी किए हैं जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है.
मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी संभावना जता रहे हैं कि केजरीवाल सरकार द्वारा प्रदत्त जनहित से संबंधित योजनाएं को बंद कर दिया जाएगा. इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए योजना विभाग ने आज स्पष्टीकरण दिया है कि जनहित से जुड़ी कोई भी सरकारी योजना बंद नहीं होगी. दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली देती है. 20000 किलो लीटर प्रतिमाह पानी इस्तेमाल करने वालों का पानी का बिल भी शून्य आता है. इसी तरह महिलाओं की डीटीसी बस में यात्रा फ्री है. सरकारी अस्पतालों में किसी भी तरह की जांच आदि की निशुल्क सुविधा है.
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