कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी से ETV भारत की खास बातचीत शिमला:राज्यसभा चुनाव के बाद से हिमाचल प्रदेश में मचे सियासी तूफान और 1 जून को होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर ईटीवी भारत ने कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के बागी और भाजपा के बागियों के बीच का फर्क समझाया. साथ ही प्रदेश में आई राजनीतिक संकट पर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात कही.
जगत सिंह नेगी ने कहा, "हमारे पास भाजपा से जो लोग आए हैं वे न तो दागी हैं और न ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. वहीं, भाजपा के पास कांग्रेस के जो बागी विधायक गए हैं वे दागी और भ्रष्ट लोग हैं. इन नेताओं में ये फर्क है".
कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द: प्रदेश में मचे इस सियासी घमासान के बीच पार्टी व्हिप के कारण छह कांग्रेस विधायकों की विधानसभा सदस्यता चली गई. जिसके बाद कांग्रेस के सभी बागियों ने अब भाजपा का दामन थाम लिया है. राज्यसभा सीट में क्रॉस वोटिंग का इनाम देते हुए भाजपा ने विधानसभा सदस्यता जाने के बाद खाली हुई सभी छह सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के बागियों को टिकट दिया है.
भाजपा से आए नेता को कांग्रेस ने दिया टिकट: वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा को छोड़कर पार्टी में शामिल हुए दो नेताओं को विधानसभा उपचुनाव में टिकट थमा दिया. इसमें गगरेट में भाजपा को छोड़कर कांग्रेस ने शामिल हुए राजेश कालिया और सुजानपुर सीट पर भाजपा से नाराज चल रहे रणजीत सिंह को टिकट दिया गया है. जगत सिंह नेगी ने कहा भाजपा से जो लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वे लोग न तो दागी हैं और न ही भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं. वहीं, भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के बागी दागी और भ्रष्ट हैं. ये इन नेताओं के बीच का फर्क है.
'भाजपा ने महिला का ₹1500 रोकने का किया प्रयास':राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा को महिला विरोधी बताया. उन्होंने कहा भाजपा ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समृद्धि सम्मान योजना के तहत महिलाओं का 1500 रुपये की मासिक पेंशन को रोकने का प्रयास किया है, जिसमें भाजपा सफल नहीं हुई है. 1500 रूपये मासिक पेंशन स्कीम आचार संहिता से पहले लागू हो गई थी और एक जिला में तो महिलाओं के खाते में पैसे भी डाले जा चुके हैं. बाकी प्रदेश भर में भी योजना को लागू करने के लिए आचार संहिता से पहले अधिसूचना जारी हो गई थी.
'1 जून से महिलाओं के खाते में आएंगे ₹1500': जगत सिंह नेगी ने कहा प्रदेश में 48 हजार महिलाओं ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन भी किया है. जो अंडर प्रोसेस हैं. भाजपा ने योजना को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे नहीं माना है. महिलाएं अपने फॉर्म कल्याण विभाग जमा कर सकती हैं. आचार संहिता खत्म होते ही जून से महिलाओं के खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे.
नेगी ने महंगाई, गरीबी और जीडीपी का मुद्दा उठाया: जगत सिंह नेगी ने चुटकी ली है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने दस सालों में किया ही क्या है? देश में महंगाई चरम सीमा पर हैं. 28 करोड़ युवाओं को रोजगार की तलाश है. वहीं, 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो 5 किलो चावल के ऊपर जीवन यापन पर निर्भर हैं. देश की जीडीपी सबसे निचले स्तर पर है. रुपया डॉलर के मुकाबले में 86 रुपये तक पहुंच गया है. पेट्रोल 110 रुपये लीटर और गैस सिलेंडर 1200 रुपये का हो गया है.
'400 पार नहीं भाजपा को तड़ीपार करेगी जनता':केंद्र की मोदी सरकार ने इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया है. जिस पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने चुटकी ली. नेगी ने कहा कि आज चीन ने भारत की हजारों किलोमीटर भूमि हथिया ली है. केंद्र सरकार ने इस मामले को लेकर चीन को अपनी लाल आंखें तक नहीं दिखाई. ऐसे में भला भाजपा कैसे 400 के पार का दावा कर सकती है. 400 पार नहीं भाजपा तड़ीपार होगी. उन्होंने उदाहरण दिया कि जब एक अपराधी किसी एक ही इलाके में बहुत ज्यादा अपराध करता है तो कानून में ऐसे अपराधी को कुछ समय के लिए इलाके से तड़ीपार करने का प्रावधान है. हिंदुस्तान ने भी 10 साल में कुशासन सहा है. ऐसे में जनता भाजपा को 400 पार नहीं तड़ीपार करने वाली है.
'ओपीएस को लेकर देखे जा रहे हैं कुछ नियम':जगत सिंह नेगी ने कहाहिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने पहली ही कैबिनेट की बैठक में ओपीएस बहाल कर दिया है. सरकार का दावा है कि प्रदेश भर में 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिला है. वहीं, हिमाचल में बोर्ड और कॉर्पोरेशन में सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं. जिस पर जगत सिंह नेगी ने कहा प्रदेश में 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को केंद्र की भाजपा सरकार ने 2003 में बंद कर दिया था. ऐसे कर्मचारियों के लिए कांग्रेस की सरकार ने पहली ही कैबिनेट में ओपीएस की गारंटी को पूरा किया है. इसके लिए ₹1000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है. जिसमें कर्मचारियों के खाते में हजारों के हिसाब से पैसे जान भी शुरू हो गए हैं. हां ये ठीक है कि कुछ कॉरपोरेशन और बोर्ड के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेशन और बोर्ड के कुछ नियम हैं, जिनको देखा जा रहा है.
बीजेपी और कांग्रेस ने विपक्षी दलों से आए नेताओं पर खेला दांव: बता दें कि हिमाचल में 27 फरवरी को राज्य सभा सीट के लिए हुई क्रॉस वोटिंग से अच्छे खासे बहुमत वाली कांग्रेस के उम्मीदवार भाजपा से मात खा गए. प्रदेश में सत्ता के लिए जरूरी 35 के जुदाई आंकड़े से कई अधिक विधायकों वाली कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी 25 विधायकों की संख्या बल वाली विपक्षी पार्टी से राज्यसभा चुनाव हार गए. जिससे प्रदेश की सत्ता में 14 महीने पहले काबिज हुई सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार गिरने से बाल-बाल बची. राज्यसभा चुनाव के बाद से प्रदेश की सियासत में उथल पुथल मची है. कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने अब भाजपा का दामन थाम लिया है. जिन्हें कांग्रेस से बगावत करने का भाजपा ने इनाम दिया है. बीजेपी ने सभी 6 बागी विधायकों को विधानसभा उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है. वहीं, कांग्रेस ने भी बीजेपी से आए दो नेता को अपना उम्मीदवार बनाया है.
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