वैश्विक आर्थिक मंदी का भारत पर कितना प्रभाव पड़ेगा, समझें

आर्थिक मंदी के बादल धीरे-धीरे पूरी दुनिया में फैल रहे हैं और हाल ही में यूके और जापान की आर्थिक मंदी न केवल विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए, बल्कि भारत जैसी तेजी से बढ़ती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है. पेश है रिटायर्ड प्रोफेसर डॉ. हिमाचलम दासराजू का एक आलेख.

हैदराबाद :लगातार दो तिमाहियों में जीडीपी में किसी भी नकारात्मक रुझान को मंदी माना जाता है. यह आर्थिक गतिविधियों में व्यापक रूप से लंबे समय तक चलने वाली मंदी है, जो दुनिया भर में अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है.

वैश्विक अर्थव्यवस्था 2023 में प्रचलित कठिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण अप्रिय आर्थिक स्थिति से गुजर रही है और पूरे 2024 में अनिश्चित बने रहने की उम्मीद है. डब्लयूईएफ (WEF) के नवीनतम मुख्य अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण के अनुसार, यह देखा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस वर्ष (2024) कमजोर होगी. दस में से सात को उम्मीद है कि 2024 में भू-आर्थिक विखंडन की गति तेज हो जाएगी (विश्व आर्थिक मंच का जनवरी 2024 मुख्य आर्थिक आउटलुक).

आईएमएफ का अनुमान है कि 2023 में 3 प्रतिशत से 2024 में वैश्विक वृद्धि में मामूली गिरावट होकर 2.9 प्रतिशत हो जाएगी, इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा उभरते बाजारों की गतिविधि से है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि धीमी बनी हुई है.

दुनिया भर में प्रचलित व्यापक मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति मंदी को बढ़ावा दे रही है और यह 2024 में श्रम बाजारों और वित्तीय स्थितियों पर प्रभाव डालती है. मुख्य अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि उन्नत देशों में श्रम बाजार में 77 फीसदी और वित्तीय बाजार की स्थितियों में 70 फीसदी तक गिरावट आएगी, जबकि 56 फीसदी विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अगले साल वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर रहेगी.

69 प्रतिशत को उम्मीद है कि इस साल भू-आर्थिक विखंडन की गति तेज होगी. अगले तीन वर्षों में, मुख्य अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से वैश्विक अर्थव्यवस्था में 87 प्रतिशत अस्थिरता, 86 प्रतिशत आर्थिक गतिविधि का स्थानीयकरण, 80 प्रतिशत शेयर बाजार की अस्थिरता, 80 प्रतिशत भू-आर्थिक ब्लॉकों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. आर्थिक गतिविधि, 57 प्रतिशत असमानता और उत्तर-दक्षिण विचलन, 36 प्रतिशत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में टूटना और 13 प्रतिशत आर्थिक गतिविधि का वैश्वीकरण (सूत्र - मुख्य आर्थिक आउटलुक, WEF जनवरी 2024).

आर्थिक मंदी के बादल धीरे-धीरे पूरी दुनिया में फैल रहे हैं और हाल ही में यूके और जापान की आर्थिक मंदी न केवल विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए, बल्कि भारत जैसी तेजी से बढ़ती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है.

जापान और ब्रिटेन में मंदी

आईएमएफ आउटलुक के अनुसार वैश्विक विकास दर 2022 में 3.5 प्रतिशत से घटकर 2023 में 3 प्रतिशत और 2024 में 2.9 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है. दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ, जापान और ब्रिटेन कथित तौर पर हाल ही में मंदी में गिर गए हैं. कमजोर घरेलू खपत के कारण आज जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं रह गया है, जिससे देश मंदी की चपेट में आ गया है और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर खिसक गया है. जापान में, पिछली तिमाही (जुलाई-सितंबर तिमाही) में 3.3 प्रतिशत की गिरावट के बाद, 2023 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में अर्थव्यवस्था में 0.4 प्रतिशत की गिरावट आई थी. यह बाजार के अनुमान से काफी नीचे है.

टेन, छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई है, 2023 में तकनीकी मंदी में फिसल गया. यह पूरी दुनिया के लिए अच्छा संकेत नहीं है. देश के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (ओएनएस) के आंकड़ों के अनुसार, यूके की जीडीपी अक्टूबर-दिसंबर, 2023 के दौरान 0.3 प्रतिशत और जुलाई से सितंबर में 0.1 प्रतिशत घटी है.

2023 की आखिरी तिमाही में उत्पादन, निर्माण और सेवा क्षेत्रों के नतीजों में गिरावट आई. पिछले वर्ष 2023 में ब्रिटेन की वृद्धि दर 0.1 प्रतिशत रही, जो महामारी की गंभीरता के कारण 2020 को छोड़कर, 2009 के वित्तीय संकट के बाद दर्ज की गई सबसे कमजोर वृद्धि है. यह यूके के प्रधान मंत्री ऋषि सुनक पर एक बुरी टिप्पणी है क्योंकि वह अपने चुनावी वादे 'ग्रोइंग द इकोनॉमी' को पूरा करने में विफल रहे. मंदी के कारण कम खर्च, कम मांग, छंटनी, नौकरी छूटना, जीवनयापन की लागत आदि संकट पैदा होते हैं. ब्रिटेन में बेरोजगारी दर 3.9 फीसदी. जनवरी 2024 में, यूके की वार्षिक मुद्रास्फीति दर 4.0 प्रतिशत है जो फ्रांस में 3.4 प्रतिशत, जर्मनी में 3.1 प्रतिशत से अधिक थी और यूरोज़ोन का औसत 2.8 प्रतिशत है. अमेरिका में 2023 में वार्षिक मुद्रास्फीति 2.5 प्रतिशत थी. ओएनएस डेटा के अनुसार, फरवरी 2024, ग्रेट ब्रिटेन में लगभग 46 प्रतिशत लोगों ने अपने जीवन यापन की लागत में वृद्धि की सूचना दी.

यह देखा गया है कि कुछ यूरोपीय देश भी धीरे-धीरे मंदी की चपेट में आ रहे हैं और यह दुनिया भर में व्यापक रूप से फैल रहा है.

भारतीय आर्थिक परिदृश्य

आज की तारीख में भारत मजबूत विकास संभावनाओं के साथ चमक रहा है. भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जो भूराजनीतिक संघर्षों, जनसंख्या मुद्दों और आर्थिक बाधाओं के बावजूद चमक रहा है. भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और आईएमएफ द्वारा अनुमानित भारत की आर्थिक वृद्धि इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य है. आईएमएफ के अनुसार, भारत में आर्थिक वृद्धि 2024 और 2025 दोनों वर्षों में 6.5 प्रतिशत पर मजबूत रहने का अनुमान लगाया गया था.

आईएमएफ के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में जापान, जर्मनी और अन्य से आगे निकलने के लिए तैयार है. जापान की नाममात्र जीडीपी लगभग 4.19 ट्रिलियन डॉलर है, और 2023 के अंत तक जर्मनी की जीडीपी लगभग 4.55 ट्रिलियन डॉलर थी. दस साल पहले $1.9 जीडीपी के स्तर से कई कठिनाइयों के बावजूद भारत दुनिया भर में 10वें स्थान के साथ 3.7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. जैसा कि वित्त मंत्री ने 29 जनवरी 2024 को कहा था, भारत अगले तीन वर्षों में 5.00 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2030 तक 7.0 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा. मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने फलदायी सुधारों की निरंतर यात्रा के साथ '2047 तक विकसित देश' बनने का लक्ष्य रखा है.

1960 से 2020 तक भारत की जीडीपी औसतन 741.93 USD बिलियन है, जो 1960 में 37.03 USD बिलियन से बढ़कर 2022 में 3416.65 USD बिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है.

आरबीआई गवर्नर ने दावोस 2024 में कहा कि भारत की मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत पर चल रही है और 4 प्रतिशत की यह नरम दर अगले साल भी जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी न तो आई है और न ही इसकी संभावना है. उन्होंने दृढ़ता से कहा कि उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की लचीली आर्थिक स्थितियों के कारण मंदी नहीं आएगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस वर्ष सहित लगातार तीन वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में सुधार हुआ है. वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षित वृद्धि लगभग 7 प्रतिशत होगी और अन्य देशों की तुलना में भारत अधिक लचीला है.

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के नवीनतम विकास अनुमानों के अनुसार, 2023 में भारत की वृद्धि 6.3 प्रतिशत थी, जो चीन (5.2 प्रतिशत) और ब्राजील (3.0 प्रतिशत) से आगे थी, और भारत को 6.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है और चीन 2024 में 4.7 प्रतिशत पर. दूसरी ओर अमेरिका, ब्रिटेन, जापान में अगले साल विकास दर में नाममात्र की बढ़ोतरी होने की संभावना है. 2023 में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय आर्थिक प्रदर्शन बेहतर रहा.

गोल्डमैन सैक्स ने अपने 'भारत 2024 आउटलुक' में कहा कि बार-बार आपूर्ति पक्ष के झटके से 2024 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत से ऊपर रहने की संभावना है. गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रहेगी.

पुनर्प्राप्ति के उपाय

मंदी से बाहर निकलने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन, मौद्रिक नीति समायोजन, संरचनात्मक सुधार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है. जापान के लिए, घरेलू खपत को पुनर्जीवित करना, तकनीकी नवाचार का उपयोग करना और जनसांख्यिकीय असंतुलन को संबोधित करना महत्वपूर्ण है. यूके में, एक अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देना, वैश्विक साझेदारों के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करना और बुनियादी ढांचे और कौशल विकास में निवेश करना स्थायी पुनर्प्राप्ति और जीवन स्तर को आसान बनाने, रोजगार सृजन आदि की कुंजी है.

आईएमएफ आउटलुक के अनुसार, वैश्विक विकास दर 2022 में 3.5 प्रतिशत से घटकर 2023 में 3 प्रतिशत और 2024 में 2.9 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है. जापान और यूके द्वारा अनुभव की गई मंदी वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंतर्संबंध और परस्पर निर्भरता को रेखांकित करती है। जैसे-जैसे ये देश पुनर्प्राप्ति की दिशा में अपना रास्ता तय कर रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस प्रयास अनिवार्य हो गए हैं.