China Claim on Arunachal Pradesh, चीन द्वारा पूर्वोत्तर भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के लिए नए नामों की एक और सूची जारी करने के साथ, सवाल उठता है कि बीजिंग ऐसी रणनीति का सहारा क्यों लेता है? यह क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है? क्या यह एक निरर्थक अभ्यास नहीं है? ईटीवी भारत के अरुणिम भुइयां ने चीन के एक विशेषज्ञ से इस पर और अन्य मुद्दों पर बात की...
भारत चीन विवाद
नई दिल्ली: साल 2017 के बाद से चौथी बार, चीन ने पूर्वोत्तर भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों और स्थलों के नामों की एक नई सूची जारी की है, जो अन्य देशों के क्षेत्रों पर बीजिंग के दावों की नवीनतम अभिव्यक्ति है. चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम सूची में अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों और साइटों के नए नाम शामिल हैं.
इनमें 11 आवासीय क्षेत्र, 12 पहाड़, चार नदियां, एक झील, एक पहाड़ी दर्रा और ज़मीन का एक टुकड़ा शामिल है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, सभी नाम चीनी अक्षरों, तिब्बती और पिनयिन, मंदारिन चीनी के रोमन वर्णमाला संस्करण में दिए गए हैं. चीन ने सबसे पहले 2017 में अरुणाचल प्रदेश में छह स्थानों के लिए नए नामों की सूची जारी की थी.
इसके बाद 2021 में 15 स्थानों के लिए नामों की दूसरी सूची और फिर 2023 में 11 स्थानों के लिए नामों की तीसरी सूची जारी की गई. चीन अरुणाचल प्रदेश को ज़ंगनान या दक्षिण तिब्बत के रूप में संदर्भित करता है, एक क्षेत्र बीजिंग तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा करता है. मंदारिन चीनी में, ज़ैंग का अर्थ तिब्बत है और 'नान' का अर्थ दक्षिण है.
भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है, जहां चीन ने स्थानों और साइटों के लिए नए नाम गढ़े हैं. चीन द्वारा अन्य देशों में स्थानों का नाम बदलने का एक उल्लेखनीय उदाहरण दक्षिण चीन सागर में उसकी गतिविधियां हैं. चीन ने क्षेत्र में विभिन्न द्वीपों, चट्टानों और तटों पर क्षेत्रीय दावों का दावा किया है, जिनमें से कई पर वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान जैसे अन्य देश भी दावा करते हैं.
संप्रभुता पर अंतरराष्ट्रीय विवादों के बावजूद, चीन ने दक्षिण चीन सागर में कई सुविधाओं का नाम बदल दिया है. चीन ने पारासेल द्वीप समूह के भीतर कई सुविधाओं का नाम बदल दिया है, जिन्हें चीनी भाषा में ज़िशा द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है. उदाहरण के लिए, वुडी द्वीप, जिस पर वियतनाम भी दावा करता है, को चीनी नाम योंगक्सिंग द्वीप दिया गया है.
इसी तरह, चीन ने स्प्रैटली द्वीप समूह के भीतर की सुविधाओं का नाम बदल दिया है, जिन्हें चीनी भाषा में नान्शा द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है. उदाहरण के लिए, फ़िएरी क्रॉस रीफ़, जिस पर चीन, फ़िलीपींस और वियतनाम दावा करते हैं, को चीनी नाम योंगशु रीफ़ दिया गया है. चीन स्कारबोरो शोल, जिस पर फिलीपींस भी दावा करता है, उसको चीनी भाषा में हुआंगयान द्वीप के रूप में संदर्भित करता है.
चीन का इस क्षेत्र का नाम बदलना इस क्षेत्र पर उसके ऐतिहासिक संप्रभुता के दावे को दर्शाता है. पूर्वी चीन सागर में निर्जन द्वीपों के एक समूह को जापानी भाषा में सेनकाकू द्वीप समूह कहा जाता है, जिसे चीनी भाषा में डियाउ द्वीप कहा जाता है. यहां यह उल्लेखनीय है कि चीन ने पिछले महीने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्वोत्तर राज्य की यात्रा के बाद अरुणाचल प्रदेश में स्थानों और साइटों के लिए नए नामों की नवीनतम सूची जारी की है.
अपनी यात्रा के दौरान, मोदी ने रणनीतिक रूप से स्थित तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का उद्घाटन किया. सुरंग से सीमांत क्षेत्र में सैनिकों की बेहतर आवाजाही सुनिश्चित होने की भी उम्मीद है. जैसा कि अपेक्षित था, चीन ने मोदी की अरुणाचल प्रदेश यात्रा का विरोध किया, जिसे नई दिल्ली ने तुरंत खारिज कर दिया.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने चीनी पक्ष की टिप्पणियों के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में कहा था कि 'हम प्रधानमंत्री की अरुणाचल प्रदेश यात्रा के संबंध में चीनी पक्ष द्वारा की गई टिप्पणियों को खारिज करते हैं.' जयसवाल ने कहा कि 'भारतीय नेता समय-समय पर अरुणाचल प्रदेश का दौरा करते हैं, जैसे वे भारत के अन्य राज्यों का दौरा करते हैं. ऐसी यात्राओं या भारत की विकासात्मक परियोजनाओं पर आपत्ति करना उचित नहीं है.'
मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के ईस्ट एशिया सेंटर में एसोसिएट फेलो एमएस प्रतिभा के अनुसार, जब भी चीन को लगता है कि उसकी संप्रभुता को चुनौती दी जा रही है, तो वह दूसरे देशों में स्थानों के लिए नए नाम गढ़ने की रणनीति अपनाता है. प्रतिभा ने ईटीवी भारत को बताया कि 'यह कुछ ऐसा है, जो वे आम तौर पर चीनी मानचित्रों में अपने लोगों को दिखाने के लिए करते हैं कि ये स्थान चीन के क्षेत्र का हिस्सा हैं.'
भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश पर लंबे समय से क्षेत्रीय विवाद चल रहा है, दोनों पक्ष समय-समय पर अपने दावे करते रहते हैं. चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने को अपने क्षेत्रीय दावे को मजबूत करने और क्षेत्र में भारत की संप्रभुता को चुनौती देने के साधन के रूप में देखा जाता है.
अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा संप्रभुता के ऐतिहासिक दावों पर आधारित है, जिसमें पिछली शासन संरचनाओं और सांस्कृतिक संबंधों का संदर्भ भी शामिल है. चीनी नामों के साथ क्षेत्र में स्थानों का नाम बदलकर, बीजिंग का लक्ष्य क्षेत्र पर ऐतिहासिक नियंत्रण की कहानी को मजबूत करना है. यह रणनीति अपने क्षेत्रीय दावों के समर्थन में ऐतिहासिक आख्यानों को नया आकार देने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है.
अरुणाचल प्रदेश भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा, वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के निकट होने के कारण रणनीतिक महत्व रखता है. इस क्षेत्र पर नियंत्रण भू-राजनीतिक लाभ प्रदान करता है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच, रणनीतिक सैन्य स्थिति और पड़ोसी राज्यों पर प्रभाव शामिल है. इस प्रकार चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलना इस क्षेत्र में उसकी व्यापक भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है.
स्थानों और साइटों का नाम बदलना चीन के लिए अरुणाचल प्रदेश पर नियंत्रण और प्रभाव का दावा करने का एक प्रतीकात्मक तरीका है. इन स्थानों पर चीनी नाम थोपकर, बीजिंग घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धारणाओं को आकार देना और क्षेत्र पर अधिकार की भावना स्थापित करना चाहता है. यह रणनीति मनोवैज्ञानिक युद्ध की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत के दावों को कमजोर करना और चीन के प्रभुत्व को मजबूत करना है.
प्रतिभा के मुताबिक, चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के लिए नए नामों की नवीनतम सूची इसलिए जारी की गई, क्योंकि बीजिंग को लगा कि उसे मोदी की यात्रा पर आनुपातिक प्रतिक्रिया देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि 'वे कई तरह से प्रतिक्रिया देते हैं. ये एक तरीका है. हालांकि, यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि अरुणाचल प्रदेश भारतीय क्षेत्र है.'
