प्रज्ज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो के पीछे कुमारस्वामी का हाथ, कांग्रेस नेता का आरोप

Prajwal Revanna Obscene Video Case: कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने एचडी कुमारस्वामी के उन आरोपों को खारिज किया है कि प्रज्ज्वल रेवन्ना के कथित अश्लील वीडियो जारी करने के पीछ उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का हाथ है. उन्होंने सवाल किया कि क्या चुनाव से एक सप्ताह पहले वीडियो जारी नहीं किया जा सकता था?

बेंगलुरु:पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्ज्वल रेवन्ना के कथित अश्लील वीडियो सामने आने के बाद कर्नाटक में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. इस बीच कांग्रेस नेता डीके सुरेश ने दावा किया है कि जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी और भाजपा नेताओं को पेन ड्राइव मामले के बारे में पहले से पता था. बेंगलुरु ग्रामीण सांसद सुरेश ने कहा कि वे इस मामले से बचने के लिए उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को दोषी ठहरा रहे हैं.

बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी जब तक डीके शिवकुमार का नाम नहीं लेते हैं तब तक उन्हें नींद नहीं आती. उन्होंने कहा कि अगर हमें पेन ड्राइव जारी करनी थी, तो क्या इसे चुनाव से एक सप्ताह या 10 दिन पहले जारी नहीं किया जा सकता था? कुमारस्वामी और बीजेपी नेताओं को इस मुद्दे के बारे में किसी और से पहले पता था. अब वे कांग्रेस पर आरोप लगाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं.

कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा और जेडीएस वाले प्रज्ज्वल रेवन्ना की इन हरकतों को छुपाने के लिए रोजाना बयान दे रहे हैं. हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनके साथ अन्याय हुआ है. लेकिन कुमारस्वामी हर मामले में डीके शिवकुमार को घसीटते हैं.

उन्होंने कहा कि भाजपा नेता देवराजेगौड़ा अपने अस्तित्व के लिए शिवकुमार के नाम का उपयोग कर रहे हैं. उन्होंने सवाल किया कि अगर शिवकुमार के पास यह पेन ड्राइव थी तो क्या उन्हें पहले जारी नहीं किया जा सकता था. उन्होंने कहा कि यह पेन ड्राइव हासन जिले में जारी की गई है. यह जिले के नेताओं की करतूत है. इनमें भाजपा-जेडीएस गठबंधन के नेता और कुमारस्वामी शामिल हैं. इस बात की जानकारी कुमारस्वामी को पहले से थी. सुरेश ने कहा कि रेवन्ना ने खुद माना है कि ये वीडियो चार साल पुराने हैं. इस मामले पर उनके परिवार के लोग बयान दे चुके हैं, किसी और को दोष क्यों दिया जा रहा है.

मामले की निष्पक्ष जांच के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह सरकार का काम है. एसआईटी जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा दी जानी चाहिए.