लोकसभा चुनाव 2024 के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को मिली राहत - Lok Sabha elections 2024

onion exports : देश में चल रहे लोकसभा चुनावों के बीच भारत सरकार ने करीब छह महीने बाद प्याज के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है. लेकिन न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 550 डॉलर प्रति टन लगा दिया. पढ़ें पूरी खबर...

नई दिल्ली:केंद्र सरकार ने आज शनिवार 4 मई को बड़ा फैसला लेते हुए प्याज के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध हटा दिया है. इसका मतलब एक्सपोर्ट पर लगी रोक अब हटा ली गई है. इससे इतर सरकार ने एक नई शर्त जोड़ते हुए कहा कि न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 550 डॉलर प्रति टन लगाया गया है. यानी कि कोई भी एक्सपोर्टर 550 US डॉलर प्रति मीट्रिक टन (यानी करीब 45,800 रुपए प्रति मीट्रिक टन) से कम रेट पर इसका एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा. इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

इसके अलावा सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40 फीसदी निर्यात शुल्क लगाने का भी निर्णय लिया है. पिछले साल दिसंबर में जब प्याज की कीमत 70 से 80 रुपए पहुंच गए थी तब सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था.

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने अधिसूचना में कहा कि प्याज की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक 550 डॉलर प्रति मीट्रिक टन के एमईपी के अधीन प्रतिबंधित से मुक्त कर दिया गया है. यह फैसला इस वक्त काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्याज राजनीतिक रूप से संवेदनशील है और देश में आम चुनाव चल रहे हैं.

फिलहाल सरकार के इस फैसले से देश में प्याज की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत मिली है. किसानों को आशा है कि वे रबी सीजन के प्याज का बढ़िया रेट कमा पाएंगे. निर्यात पर प्रतिबंध की वजह से घरेलू बाजार में प्याज की आवक बढ़ गई थी. जिसके कारण दाम कम हो गए थे.