श्रीनगर: एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अधिकारी किसी विभागीय जांच को दरकिनार करने के लिए वैध कारण दर्ज किए बिना किसी सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं कर सकते हैं.
न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल और मोक्ष खजुरिया काजमी ने एक पुलिस अधिकारी को उचित प्रक्रिया के बिना उसकी बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए, अधिकारियों को कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया. अपीलकर्ता अब्दुल हामिद शेख को आतंकवादियों के साथ संबंध रखने के आरोपों के बीच 2019 में सेवा से बर्खास्तगी का सामना करना पड़ा.
उन्होंने एक व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) के रूप में कार्य किया. उन पर आतंकवादियों को आपूर्ति करने के लिए साथी पीएसओ से हथियार चुराने की योजना बनाने का आरोप लगाया गया था. अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए, शेख ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) से संपर्क किया. बदले में समाप्ति आदेश को बरकरार रखा. इसके कारण शेख को उच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ा.
उनका तर्क था कि अधिकारी उचित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहे. उन्हें अपना बचाव करने का उचित मौका नहीं दिया गया. उत्तरदाताओं ने आरोपों की गंभीरता का तर्क देते हुए बर्खास्तगी का बचाव किया, जिससे जांच अव्यावहारिक हो गई.
हालांकि, पीठ ने कानूनी उदाहरणों का हवाला देते हुए, जांच कराने की 'आवश्यकता' और 'व्यावहारिकता' के बीच अंतर पर जोर दिया. इस बात पर जोर दिया गया कि अधिकारी इसकी अव्यवहारिकता के लिए वैध औचित्य दर्ज करने के बाद ही किसी जांच को दरकिनार कर सकते हैं. शेख के मामले में, अदालत ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस तरह की दर्ज की गई संतुष्टि की स्पष्ट अनुपस्थिति देखी.
इसके बजाय, बर्खास्तगी आदेश में संवैधानिक प्रावधानों के तहत आवश्यक जांच की अव्यवहारिकता का आवश्यक उल्लेख नहीं था. अदालत ने कहा कि उचित जांच के बिना किसी कर्मचारी को बर्खास्त करना एक गंभीर मामला है, और ऐसी कार्रवाइयों के प्रति आगाह किया गया.
अदालत ने आगे कहा, 'प्राधिकरण जांच से इंकार कर सकता है, लेकिन यह संतुष्टि दर्ज करने के बाद कि पर्याप्त कारण हैं. ये जांच आयोजित करना व्यावहारिक नहीं बनाते हैं. जहां तक वर्तमान मामले का सवाल है, प्रतिवादी नंबर 3 अपनी संतुष्टि दर्ज करने में बुरी तरह विफल रहा है. कुछ परिस्थितियों के कारण जांच करना व्यावहारिक नहीं है. दोषी कर्मचारी को बर्खास्त करने या हटाने या कम करने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर्ज की जाने वाली संतुष्टि कि किसी कारण से जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है. सक्षम प्राधिकारी की ओर से संवैधानिक दायित्व है'.
किसी कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से पहले जांच की अव्यवहारिकता के बारे में संतुष्टि दर्ज करने के लिए सक्षम प्राधिकारी पर संवैधानिक दायित्व पर प्रकाश डाला. इसी क्रम में, अदालत ने प्रक्रियात्मक खामियों के कारण शेख के बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया.
अधिकारियों को तीन महीने के भीतर शेख को बहाल करने का निर्देश दिया गया. अदालत ने विशेष रूप से सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं के पालन के महत्व पर जोर दिया. कहा कि शेख की बहाली अनिवार्य है. अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रतिवादी उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उसके खिलाफ नई कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं.
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