America accused of being biased : अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने गुरुवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) चाहता है कि पाकिस्तान में हर किसी के साथ कानून के शासन और मानवाधिकारों के अनुरूप व्यवहार किया जाए.
अमेरिका पर पक्षपात का आरोप
नई दिल्ली: अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर पर पक्षपात करने का आरोप लगा है. क्योंकि वह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कुछ ज्यादा ही मुखर थे लेकिन पाकिस्तान में हुई गिरफ्तारियों पर चुप देखे गए. एक प्रेस वार्ता के दौरान एक पत्रकार ने जब मिलर से सवाल किया गया कि अमेरिका दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ वे काफी बोल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी पर चुप्पी क्यों साधे हुए है.
तब पत्रकार के इस सवाल पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने दोनों मामलों को एक साथ जोड़ने से मना कर दिया. मिलर ने कहा कि मैं उस चरित्र-चित्रण से सहमत नहीं हूं. हमने कई अवसरों पर स्पष्ट किया है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर किसी के साथ कानून के शासन के अनुरूप व्यवहार किया जाए, मानवाधिकारों का सम्मान किया जाए, जैसा कि किसी भी देश के संबंध में हमारी स्थिति है.
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) चाहता है कि पाकिस्तान में हर किसी के साथ कानून के शासन और मानवाधिकारों के अनुरूप व्यवहार किया जाए.
संयुक्त राज्य अमेरिका ने गुरुवार को कहा कि वह पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी पर अपनी चुप्पी के बारे में नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल पर अपने मुखर रुख के बारे में सवालों पर विचार करेगा. बाइडेन प्रशासन ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका पाकिस्तान में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी पर अपनी चुप्पी को दिल्ली के सीएम से जुड़े मामले पर अपने मुखर रुख के साथ नहीं मानता है.
पिछले दिनों, भारत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर की गई टिप्पणी पर विरोध दर्ज कराने के लिए एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक को तलब किया था. जिसके बाद अमेरिका ने कहा कि वह निष्पक्ष, पारदर्शी, समयबद्ध कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है और 'उसे नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए.' अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा था कि 'हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित इन कार्रवाइयों पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे.'
दिल्ली के सीएम केजरीवाल को संघीय जांच एजेंसी ने उनकी सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को हिरासत में लिया था. दिल्ली के सीएम 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं.
