MAHA VIDHAN SABHA : पवारांचा 'तो' प्रसिद्ध खंजीर.. राज्यातील पहिले आघाडी सरकार व सर्वात तरुण मुख्यमंत्री

महाराष्ट्राच्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजलं आहे. निवडणूक आयोगाकडून नुकतीच याची अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याने आता प्रचाराची रणधुमाळी खऱ्या अर्थाने सुरू होईल. दिवाळीपूर्वी नवीन विधानसभा अस्तित्वात येणार असून सर्वच पक्षांनी कंबर कसली आहे. १९६० मधील पहिल्या विधानसभेपासून ऑक्टोबरमध्ये होत असलेल्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचा राज्याच्या जडणघडणीचा प्रवासही अनेक वळणांनी झाला आहे. राज्याच्या मंगल कलशानंतर एकंदर वाटचालीतील महत्वपूर्ण घटनांचा धांडोळा आपण घेणार आहोत ‘झरोका’ या १४ लेखांच्या विशेष लेखमालिकेतून.. या मालिकेतील हा पाचवा लेख

मुंबई - महाराष्ट्राच्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजलं आहे. निवडणूक आयोगाकडून नुकतीच याची अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याने आता प्रचाराची रणधुमाळी खऱ्या अर्थाने सुरू होईल. दिवाळीपूर्वी नवीन विधानसभा अस्तित्वात येणार असून सर्वच पक्षांनी कंबर कसली आहे. १९६० मधील पहिल्या विधानसभेपासून ऑक्टोबरमध्ये होत असलेल्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचा राज्याच्या जडणघडणीचा प्रवासही अनेक वळणांनी झाला आहे. राज्याच्या मंगल कलशानंतर एकंदर वाटचालीतील महत्वपूर्ण घटनांचा धांडोळा आपण घेणार आहोत ‘झरोका’ या १४ लेखांच्या विशेष लेखमालिकेतून.. या मालिकेतील हा पाचवा लेख

महाराष्ट्राची पाचवी विधानसभा निवडणूक लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसोबत न घेता एक वर्षानंतर म्हणजे १९७८ मध्ये घेण्यात आली. आणीबाणीनंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पार धुव्वा उडाला व स्वत: इंदिरा गांधी रायबरेलीतून पराभूत झाल्या. मात्र महाराष्ट्रातील जनता काँग्रेससोबत राहिली व काँग्रेस फुटीनंतरही विधानसभेत काँग्रेसची सत्ता आली. २५ फेब्रुवारी १९७८ रोजी महाराष्ट्राच्या पाचव्या विधानसभेसाठी मतदारप्रक्रिया पार पडली. यावेळी विधानसभेची सदस्यसंख्या २७० वरून वाढून २८८ करण्यात आली.

सौजन्य सोशल मीडिया

हे ही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : एकही महिला आमदार न झालेली निवडणूक.. शिवसेनेचा चंचूप्रवेश व सहकार चळवळीचा पाया

महाराष्ट्राच्या पाचव्या विधानसभेवेळी नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ३ कोटी १० लाख १४ हजार ७१६ इतके होते. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या १ कोटी ५८ लाख ८१ हजार ०३४ तर महिला मतदारांची संख्या होती १ कोटी ५१ लाख ३३ हजार ६८२. त्यापैकी ६७.५९ टक्के म्हणजे २ कोटी, ९ लाख ६४ हजार ०४५ मतदारांनी आपला हक्क बजावला होता. २८८ जागांसाठी एकूण १८१९ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती ५१ व यातील विजयी महिला आमदारांची संख्या होती केवळ ८. या निवडणुकीत ११५९ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती.

१९७८ च्या निवडणुकीत एकूण २८८ पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २४८ त्यानंतर अनुसुचित जाती १८ व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून २२ उमेदवार रिंगणात होते. या निवडणुकीत ५लाख ९६ हजार ८२४ मते बाद ठरविण्यात आली याची टक्केवारी २.८५ टक्के इतकी होती.

आणीबाणी व काँग्रेसमधील फूट -

१९७१ मधील लोकसभा निवडणुकीबाबत अलाहाबाद न्यायालयात दाखल याचिकेचा निकाल इंदिरा गांधी यांच्‍या विरोधात गेला. त्यानंतर इंदिरा गांधींना पंतप्रधान पदावर राहण्‍याचा अधिकार नाही, असे म्हणत गांधीवादी नेते जयप्रकाश नारायण यांनी आंदोलन केले.

हे ही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : शरद पवारांची पहिली निवडणूक.. विक्रमी विजय अन् काँग्रेसचे विभाजन

इंदिरा गांधीही सहजासहजी नमणाऱ्या नव्हत्या त्यांनी लोकसभेचा कार्यकाळ एक वर्षांने वाढवला व २५ जूनच्‍या मध्‍यरात्री देशात आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची घोषणा २६ जूनला रेडिओवरुन इंदिरा गांधी यांनी केली. त्यावेळी अनेक नेत्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला. यामध्ये जनसंघ(सध्याचा भाजप) संघटनेचे सदस्य अधिक होते. त्यावेळी संपूर्ण देशच एक बंदिशाळा बनला होता. अखेर 21 मार्च 1977 रोजी इंदिरा गांधी यांना आणीबाणी मागे घ्यावी लागली. त्यानंतर १९७७ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी व काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. त्यानंतर इतिहासात पहिल्यांदाच गैरकाँग्रेसी सरकार सत्तेवर आले. २३ मार्च १९७७ मध्‍ये ८१ वर्षाचे मोरारजी देसाई भारताचे पंतप्रधान बनले. यानंतर इंदिरा गांधींचे विश्वासू जनजीवनराम यांनी काँग्रेसची साथ सोडून जनता पक्षात प्रवेश केला.

सौजन्य सोशल मीडिया

या जनता दल सरकारमध्ये जगजीवनराम व चरणसिंग असे दोन उपपंतप्रधान नेमण्यात आले. इंदिरा गांधींना पराभूत करणारे राजनारायण यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात कुटूंबकल्याण खाते देण्यात आले. अलटबिहारी वाजपेयी यांच्याकडे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय तर लालकृष्ण आडवाणी यांच्या नभोवाणी खाते देण्यात आले.

आणीबाणीच्या काळात महाराष्ट्रात शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री होते. त्यांनी इंदिरा गांधींच्या २० कलमी कार्यक्रमाची राज्यात अंमलबजावणी केली. गरीबी हटाव व त्यासोबतच भिकारी हटाव म्हणजे भीक मागण्यास प्रतिबंध करण्यात आला. केंद्रात मोठ्या मताधिक्याने सत्तेवर आलेल्या जनता सरकारमधील समन्वय दोन वर्षातच ढळू लागला. अंतर्गत कुरघोड्यांमुळे व गटबाजीमुळे केवळ दोन वर्षातच हे सरकार गडगडले.

१९७८ मध्ये महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. परंतु १९७७ मध्ये भारतीय राजकारणात मोठी घटना घडली ती म्हणजे काँग्रेसची विभागणी झाली. इंदिरा गांधीशी एकनिष्ठ काँग्रेस व इंदिरा गांधींना विराध करणारी काँग्रेस (ब्रम्हानंद रेड्डी) असे दोन गट निर्माण झाले. याचे परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणातही उमटले. राज्यातही काँग्रेसचे दोन गट निर्माण झाले. यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील व शरद पवार आदी नेते रेड्डी काँग्रेसमध्ये आले. नासिकराव तुरपुडे सारखे नेते इंदिरा काँग्रेसमध्ये राहिले.

सौजन्य सोशल मीडिया

हे ही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : स्वतंत्र महाराष्ट्राची पहिली निवडणूक.. तीन मुख्यमंत्री अन् शिवसेनेचा उदय

१९७८ ची निवडणूक दोन्ही काँग्रेसनी स्वतंत्र लढली व सर्व विरोधकांनी एकत्र येत जनता पक्ष स्थापण करून निवडणूक लढवली. रेड्डी काँग्रेसने रिपब्लिकन (गवई) शी युती केली तर इंदिरा काँग्रेसने शिवसेनेशी युती केली. परंतु जनता पक्षाने शेकाप, माकप, रिपाई (कांबळे गट) नागविदर्भ समिती व मुस्लीम लीग (बंडखोर गट) यांच्याशी हातमिळवणी केली होती.

१९७८ मध्ये राज्यात त्रिशंकू स्थिती -

आणीबाणीमुळे इंदिरा गांधींवरील जनतेचा राग एव्हाना कमी झाला नव्हता. याचा फटका जसा इंदिरा काँग्रेसला बसला, तसाच रेड्डी काँग्रेसलाही बसला. परिणामी जनता पक्षाने 99 जागांसह महाराष्ट्रात घवघवीत यश मिळवलं आणि इंदिरा काँग्रेसला 62, तर रेड्डी काँग्रेसला 69 जागा मिळाल्या. त्यामध्ये शेकापला 13, माकपला 9 आणि अपक्षांना 36 जागा मिळाल्या होत्या. कुठल्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं नव्हतं. त्यामुळं राज्यात त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली होती.

सौजन्य सोशल मीडिया

सत्तास्थापनेसाठी दोन्ही काँग्रेस एकत्र -

जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेस(इ) व काँग्रेस (रेड्डी) एकत्र आले व वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वात पहिल्यांदच संयुक्त सरकार स्थापन झाले. सत्तेसाठी इंदिरा निष्ठावंत व विरोधकांना एकमेकांशी तडजोड करावी लागली. 7 मार्च 1978 रोजी वसंतदादा पाटील यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची, तर इंदिरा काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील तत्कालीन नेते नासिकराव तिरपुडे यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. शरद पवार हे या मंत्रिमंडळात उद्योगमंत्री होते. तिरपुडे या पदावर समाधानी नव्हते त्यांना राज्यातील सर्वंकष सत्ता हवी होती. त्यांनी वसंतदादा यांचा अधिकार नाकारून समांतर सरकार चालवण्याचा प्रयत्न केला. अनेक निर्णयांना आडकाठी केली. यामुळे मंत्रिमंडळात एकजिनसीपणा नव्हता. त्यातच यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील व शरद पवार यांच्याविरोधात तिरपुडेंनी वक्तव्ये केली.

सौजन्य सोशल मीडिया

हे राज्य जावे ही 'श्रीं'ची इच्छा -तिरपुडेंच्या कारवायांमुळे सरकार चालविणे मुश्किल झाले होते व वसंतदादा पाटीलही वैतागले होते. त्यावेळी हे सरकार पडावे ही तर श्रींची इच्छा असा अग्रलेख संपादक गोविंद तळवळकर यांनी महाराष्ट्र टाईम्समध्ये लिहिला होता. त्यावेळी असे म्हटले जात होते, की यशवंतराव चव्हाण ज्या गोष्टी खुलेपणाने बोलू शकत नाहीत त्या मटाच्या अग्रलेखातून प्रसिद्ध होतात. त्यामुळे असे म्हटले जाऊ लागले की, सरकार पाडण्यास यशवंतरावाची मूक संमती आहे.

हे ही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : द्विभाषिक राज्याची पहिली निवडणूक आणि महाराष्ट्राचा ‘मंगल कलश’

शरद पवारांचा 'तो' खंजीर व पुलोदचा प्रयोग -

अशा परिस्थितीत १३ जुलै १९७८ शरद पवार यांच्यासह चार मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. यामध्ये सुशीलकुमार शिंदे, दत्ता मेघे व सुंदरराव साळुंखे सामील होते. विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना चार मंत्र्यांसह ४० आमदार पवारांसोबत सरकारमधून बाहेर पडले आणि आघाडी सरकार अल्पमतात आले. त्यावेळी रेड्डी काँग्रेसचे ३८ तर इंदिरा काँग्रेसचे ६ आमदार तसेच १८ जिल्हा काँग्रेसच्या अध्यक्षांचा पवारांना पाठिंबा होता. या बंडामुळे राज्याच्या राजकारणात अस्थिरता निर्माण झाली. वसंतदादांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. अशाप्रकारे पहिले संयुक्त सरकार अल्पजीवी ठरले.

तसे हे बंद अचानक घडले नव्हते या तीन दिवस आधी वसंतदादांनी मला मुख्यमंत्री पदाच्या जबाबदारीतून मुक्त करा असे पत्र हायकमांडकडे पाठवले होते. त्यामुळे असे काही होणार याची शक्यता होती. मात्र आपल्याला याची कल्पना नव्हती व शरद पवारांनी आपल्या पाठीत खंजीर खुपसल्याची संतप्त प्रतिक्रिया मुख्यमंत्रीपद देल्यानंतर वसंतदादांनी व्यक्त केली होती.

सौजन्य सोशल मीडिया

विशेष म्हणजे जेव्हा शंकरराव चव्हाणांनी वसंतदादांना आपल्या मंत्रिमंडळातून डच्चू दिला होता. तेव्हा १३ नोव्हेंबर १९७६ मध्ये वसंतदादांनी राजकारणातून निवृत्तीची घोषणा केली होती. त्यावेळी शंकरराव चव्हाण यांना घालवून मुंख्यमंत्रीपदी वसंतदादांना बसविण्याकामी शरद पवार यांनी पुढाकार घेतला होता. ते वसंतदादांना आपला राजकीय गुरू मानत होता. मात्र वसंतदादांनी आपल्या चेल्यानेच आपला विश्वासघात केल्याचे म्हटले होते. वसंतदादा सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर पवारांनी 'समाजवादी काँग्रेस'ची स्थापना केली आणि चक्क जनता दलाशी युती करून पुरोगामी लोकशाही दल (पुलोद) ची सत्ता स्थापन केली. जनता पक्षाचे एस. एम. जोशी यांनीही पवारांना नेतृत्व दिले. त्यावेळी आबासाहेब कुलकर्णी, एस. एम. जोशी आणि किसन वीर आदी वरिष्ठ नेते शरद पवारांच्या पाठीशी होते.

अशा रितीने 18 जुलै 1978 रोजी महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच बिगर-काँग्रेस सरकार सत्तेत आलं. यात पवारांची समाजवादी काँग्रेस, जनता पक्ष, शेकाप आणि कम्युनिस्ट पक्ष सहभागी झाले होते. या बिगर-काँग्रेस आघाडीचं नाव होतं पुरोगामी लोकशाही दल अर्थात पुलोद. महाराष्ट्रातील हे पहिलेच आघाडी सरकार होते. वयाच्या केवळ ३८ व्या वर्षा शरद पवार यांनी राज्याचे नेतृत्व हातात घेतले. सर्वात कमी वयाचे मुख्यमंत्री म्हणून पवारांची नोंद आहे. त्यांचा हा विक्रम अजूनही अबाधित आहे.

'पुलोद' सरकारने घेतलेले निर्णय -

पुलोदमध्ये सर्व अननुभवी होते. पवार व काही सहकारी सोडून इतरांना राज्याकारभाराचा अनुभव नव्हता. अशा परिस्थितीत पवारांनी पुढाकार घेऊन सर्वसंमतीने ४० कलमी कार्यक्रम अमलात आणला. पीडित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, अल्पभूधारकांना विहिरींसाठी अनुदान व बिनव्याजी कर्ज, गावा तेथे रस्ता कार्यक्रम, शेतमजुरांच्या वेतनात वाढ, उद्योगांचे विकेंद्रीकरण करून औद्योगिक वसाहतींचे जाळे तयार केले गेले. शेतकऱ्यांना पहिली कर्जमाफी शरद पवारांच्या पुलोद सरकारने दिली होती.

यातील महत्वाचा निर्णय म्हणजे औरंगाबादमधील मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ असे नामकरण करण्यासंबंधीचा ठराव शरद पवारांनी 27 जुलै 1978 रोजी विधानसभेत मांडला व विधीमंडळात हा ठराव मंजूर करून घेतला.

अशा परिस्थितीत देशात राजकीय परिस्थितीत बदलली. मोठ्या अपेक्षेने केंद्रात सत्तेत आलेले जनता पक्षाचे सरकार गडगडले व १९७९ मध्ये देशात मध्यावधी निवडणुका घेण्यात आल्या. यामध्ये इंदिरा गांधीने पुन्हा सत्ता आपल्याकडे खेचून आणली. सत्ते आल्या-आल्या इंदिरा गांधींनी देशातील ९ बिगर काँग्रेसी सरकारे बरखास्त केली. यामध्ये पुलोद सरकारचाही समावेश होता. पुलोद अल्पकाळ सत्तेत असले तरी आधीच्या निष्क्रिय सरकारनंतर पवार सरकारने काही महत्वाचे निर्णय घेऊन जनमानसात चांगले स्थान मिळवले होते.