शिमला: सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने पर कांग्रेस ने पूर्व विधायकों पर निशाना साधा है. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि छह दागी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेकर अपने गुनाह को कुबूल कर लिया है. अयोग्य घोषित होने के बाद दागियों ने विधानसभा स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अब अदालत में अपनी याचिका को वापस ले लिया है. जाहिर है कि स्पीकर ने नियमों के अनुसार सही फैसला लिया था. ऐसे में दागियों को पता लग गया है कि वे कानूनी लड़ाई हार चुके हैं और कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ ही आएगा. उन्होंने कहा कि दागियों को अपनी याचिका वापस लेने की वजह को भी सार्वजनिक करना चाहिए और उन्हें अपने किए कि जनता से माफी मांगनी चाहिए.
'कोर्ट के बाद अब जनता की अदालत में फैसला'
उद्योग मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद अब दागियों का फैसला जनता की अदालत में होगा, लेकिन यहां भी उनकी हार निश्चित है. उन्होंने कहा कि दागियों के खिलाफ प्रदेश में एक लहर बन गई है, जो एक जून को उन पर कहर बनकर टूटेगी. हर्षवर्धन ने कहा कि दागी अपने चुनाव क्षेत्र में भी लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं. ऐसे में जनता ने उपचुनाव में दागियों को हराने का मन बना लिया है, ताकि भविष्य में खरीद-फरोख्त की राजनीति को खत्म किया जा सके. उन्होंने कहा कि दागियों ने कांग्रेस पार्टी ही नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता के साथ भी धोखा किया है और अपने चुनाव क्षेत्र की जन भावनाओं का अपमान किया है. भाजपा के धनबल के प्रभाव में आकर उन्होंने अपने ईमान का सौदा किया और सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा, लेकिन भाजपा और बागियों का मिशन फेल हो चुका है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार अपने पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी.
'भाजपा ने रोकी महिलाओं की 1500 की पेंशन'
डिप्टी चीफ व्हीप केवल सिंह पठानिया ने 1500 रुपये प्रति माह पेंशन को लेकर भाजपा को घेरा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने तीन मार्च को मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद 13 मार्च को आचार संहिता लगने के पहले योजना की अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन भाजपा नेताओं ने महिलाओं को इस योजना के लाभ से वंचित करने के लिए दो बार चुनाव आयोग से शिकायत की. जिसमें भाजपा सफल नहीं हो सकी. चुनाव आयोग ने इस योजना के फॉर्म भरने को अनुमति प्रदान कर दी है. जिससे अब भाजपा नेताओं का महिला विरोधी चेहरा सामने आ चुका है. उन्होंने कहा कि भाजपा नेता जितना मर्जी जोर लगा लें, लेकिन महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन का लाभ हर हाल में मिलकर रहेगा. पठानिया ने कहा है कि सरकार ने 15 मई 2023 को लाहौल-स्पीति जिले के काजा क्षेत्र से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना लागू की थी. जहां सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलना शुरू हो गई है. वहीं, एक फरवरी 2024 को इसे पूरे लाहौल-स्पीति जिले में लागू कर दिया गया था.
