ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Assembly elections) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਂਣ ਦੰਗਲ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਵਰਗ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਸ ਦੰਗਲ ਭੱਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (Land Acquisition Struggle Committee) ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ (Deputy Commissioner Patiala) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (Land Acquisition Struggle Committee) ਦੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਏਕੜ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ (Sealing Act) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਆਦਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਬੈਕਾਂ (Private banks) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਂ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਖਾਲੀਸਤਾਨੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ: ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ
