ਮਾਨਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਦ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Supreme Court and National Green Tribunal) ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀੇਤੇ ਹਨ (farmers dumped straw trolleys in front DC offices )।

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਖੁਦ ਸਾਂਭ ਲਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਲਾ ਲਾਹੁਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ (FIR on farmers) ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• Punjab Cabinet meeting: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
• ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਸੰਘਰਸ਼: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ
• ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 67 ਸਾਲ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋੜਨਗੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ!, ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਡਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਵੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨੀ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖੁਦ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।