ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੀ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ: ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਕੌਂਸਲਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆ ਦਾਵੇਦਾਰੀਆ ਠੋਕਣੀਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੋਪਾਲ ਵੈਦ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 37 ਅਤੇ 38 ਲਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 37 ਜਾਂ 39 ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਆਪ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਫੋਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਈਏ, ਨਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੱਤਾਧਿਰ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕਬਜ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੱਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾਧਿਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗਰਾਫ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।