ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (Corruption in Punjab) ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9501200200 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਨੰਬਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਇਸ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਲੱਖ 16 ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ, 342 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਫੌਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।
ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭੰਗ : ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੰਬਰ ਉਪਰ 119359 ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 96983, ਮਈ ਵਿੱਚ 43562 , ਜੂਨ ਵਿੱਚ 27536 , ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 24315, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 22506 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿਜ਼ 4298 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ (Helpline Number for Corruption Complaint Punjab) ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਘੱਟ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ" : ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰੂ ਭਾਟੀਏ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸ ਨੇ ਸੀਐਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਆਡੀਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਸ਼ੇਰੂ ਭਾਟੀਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੇਰੂ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ "ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਹੀਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ" : ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ : ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ (Vigilance on Corruption case) ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰੱਪਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕ੍ਰੇ਼ਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
