ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ, ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ

author img

By

Published : Jan 23, 2023, 8:48 PM IST

Strict action of Punjab government against China Door

ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਡੋਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।

ਜੀਵਨ ਲਈ ਡੋਰ ਖ਼ਤਰਾ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਮਾਨ ਦੀ HUL ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਨਾਭਾ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਟਮਾਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 2016 ਦੇ ਓ.ਏ. ਨੰਬਰ 384 ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਓ.ਏ. ਨੰਬਰ 442 ਤਹਿਤ 11 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1960 ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.