ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ 35 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਕੋਟਬੁੱਢਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ : 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਨੂੰ ਨਰਮਾ ਝੋਨਾ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਗੰਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਲੇਟ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਗੰਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਜਿਸਟਰੀਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Laborers died due to suffocation: ਭੱਠੇ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਕਾਰਨ 5 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਇਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Lawrence Bishnoi Interview: ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋਈ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।