ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਤਸਵ ਧਾਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 49 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਤਸਵ ਧਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ 12 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਸਿਧਵਾਂ, ਘੁਮਿਆਰਾ ਖੇੜਾ, ਝੋਰੜਾ, ਖਾਨੇ ਕੀ ਢਾਬ, ਰੱਖੜੀਆਂ, ਚੱਕ ਚੂਹੇਵਾਲਾ, ਚੱਕ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਮਹਿਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਚਾਕੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ, ਦੇਵੀ ਵਾਲਾ, ਨੱਥੂਵਾਲਾ, ਢਾਬ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਕੇਰੀਆਂ, ਸਹਾਰਨਾ, ਫਰੀਦਕੇ, ਮਲਕੋਂ, ਸ਼ੇਰਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਾਸਿਮਪੁਰ ਛੀਨਾ, ਹਸਨਪੁਰ, ਰਿਉਦ ਕਲਾਂ, ਮਲਕਪੁਰ ਭੀਮਲਾ, ਲੱਖੀਵਾਲ, ਉਡੱਤ ਸੈਦੇਵਾਲਾ, ਨਰਿੰਦਰਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਲੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਠੋਈ ਖੁਰਦ, ਰਾਮਨਗਰ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ, ਚੁਨਾਗਰਾ, ਤਰੇਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਲਾ ਹਕੀਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਜਨੇਰ, ਜੱਲਾ, ਅਮਲੋਹ, ਅਮਲੋਹ(ਖਮਨਾ), ਕੋਟਲਾ ਬਜਵਾੜਾ, ਤੁਰਾਂ, ਜੱਲੋਵਾਲ, ਕੋਟਲਾ ਅਜਨੇਰ, ਕੁੰਭਰਾ, ਮਨੇਲਾ, ਨਬੀਪੁਰ, ਨੂਰਪੁਰਾ, ਰਾਏਪੁਰ ਰੈਣ, ਰਾਂਣਵਾਂ, ਸੈਦਪੁਰਾ, ਸ਼ਹੀਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲਾਡਪੁਰ (ਅਮਲੋਹ) ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Manisha gulati: ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਉਸਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : AAP Govt 1 year Complete: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ, ਜਾਣੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਵਿਚ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।