ਬਠਿੰਡਾ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ: ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਣੇ 5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹਨ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਾਉ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ cਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਬਦਲੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕਾ ਭਰਨਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਪੂਰੀ: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹ 2015 ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿਟ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਿਕ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Metro Plan Meeting: ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
