ਬਰਨਾਲਾ: ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ: ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਜ਼ਾਰ, ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ, ਚੌਕ, ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ, ਫਲੈਕਸ ਫਰੇਮ, ਯੂਨੀਪੋਲ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ, ਯੂਨੀਪੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਪਰ ਫ਼ਲੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ਼ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਘਰਾਂ ਉਪਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਲੈਕਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਲੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਪਰ ਸਿਕੰਜ਼ਾ ਕਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਮਾਮਲਾ
• ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ

ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਈਓ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।