ਬਰਨਾਲਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੁੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਬਲਵੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ, ਕਿਹਾ...
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਸਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ
ਉਥੇ ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਉੱਤਰੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ
