ਬਰਨਾਲਾ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਏ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਰੇਗੰਢ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 'ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ' ਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਰੋਹ-ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਠੋਸ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ 6 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵ-ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਅਕਤੀਗੱਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ,ਮੌਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
