ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ, ਯੂ.ਐਨ. ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਲਾਨਾ ਨੁਸੀਬੇਹ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ. ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅਫਗਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਉਸਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੁਸੀਬੇਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਚਾਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਮਤੇ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜੋ ਰੂਸ ਦੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਅਧਰੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਏਕਤਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਲੋੜਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ 1996 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਠੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਸ਼ਨ UNAMA ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਇਸ਼ੀਕਾਨੇ ਕਿਮਿਹੀਰੋ ਨੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ UNAMA ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਐਸ. ਉਪ ਰਾਜਦੂਤ ਰਾਬਰਟ ਵੁੱਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-Bomb Threat in Pakistan: ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ