ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਫੀਸ ਦੇ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 440 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਲਰਟ
