ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਰਾ-ਸੇਬੀ ਰਿਫੰਡ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੀ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਇਕਾਈਆਂ ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।(Exchange Board of sahara India))

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, (ਸੇਬੀ) ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਰਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੇਬੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਫੰਡ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿੰਡੋ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• Virat Kohli Records: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਬਣੇ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ
• Cylinder blast at Chhath : ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਤੀਆ 'ਚ ਛੱਠ ਘਾਟ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ
• ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਰੋਜ਼ਲਿਨ ਕਾਰਟਰ ਦਾ 96 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ

ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ : ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 48,326 ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 17,526 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 25,163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਸਹਾਰਾ-ਸੇਬੀ ਰਿਫੰਡ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।