ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SBI ਕਾਰਡ, ਬਜਾਜ ਫਾਈਨਾਂਸ, HDFC ਬੈਂਕ ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 720.40 ਰੁਪਏ, ਬਜਾਜ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 3 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 7122.05 ਰੁਪਏ 'ਤੇ, ਜਦਕਿ ਪੇਟੀਐਮ 4 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 870.20 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਏ।

RBI ਨੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ?: ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੇਲਗਾਮ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਬੋਝ : ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੋਨ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦਾ ਭਾਰ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। NBFCs ਦਾ ਜੋਖਮ ਭਾਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਬੈਕਡ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਲੋਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।

• Road Accident: ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ
• ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
• ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

RBI ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?: ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ NBFCs ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।