ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਅੱਜ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 45 ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (GST) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ (GST Council) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 'ਸਮਝੌਤੇ' ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਗਰੀ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ' ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੈਟ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਵੈਟ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਏਟੀਐਫ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਕਾਬੂ
