ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਲਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੋਟ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: RBI ਦੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
1. L&T ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਰੂਪਾ ਰੇਗੇ ਨਿਤਸੂਰੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕੋਈ 'ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ' ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।"
2. ਕੁਆਂਟਿਕੋ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਯੁਵਿਕਾ ਸਿੰਘਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2016 ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ: ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਿਮਟ ਕਾਰਨ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। 2016 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ- "ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਖੁਦ ਤੱਕੜੀ ਲਈ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ"
- 2000 notes exchange: ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ, ਜਾਣੋ RBI ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
- EV In Punjab: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ, ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ : ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 31 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੰਸੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁੱਲ ਨੋਟਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2018 'ਚ 37.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਲੀਨ ਨੋਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਕਲੀਨ ਨੋਟ ਨੀਤੀ : ਕਲੀਨ ਨੋਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਰਬੀਆਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਨ ਨੋਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖਰਾਬ, ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਫ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
