ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਚ ਤਿੰਨ ਅਕਤਬੂਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ 26 ਅਕਤਬੂਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 164 ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 4 ਹੀ ਕਿਉਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ’ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
